औरंगाबाद : आधीच्या राज्य शासनाने मंजूर केलेली आणि ३० ते ७० टक्के पूर्ण झालेली कामे थांबविण्याचा विद्यमान शासनाचा निर्णय बेकायदा, मनमानी व लहरी असल्याचे निरीक्षण नोंदवून मुंबई उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील आणि न्या. संतोष चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने निधी वितरणाच्या निर्णयास स्थगिती देणारा शिंदे - फडणवीस सरकारचा ‘तो’ निर्णय सोमवारी रद्द केला.
तत्कालीन शासनाने २९ जून २०२२च्या शासन निर्णयाद्वारे वितरित केलेला सदर कामासाठीचा १५० कोटींचा निधी नांदेड वाघाळा महापालिकेला देण्याचा आदेश खंडपीठाने विद्यमान शासनाला दिला आहे. ‘केवळ सरकार बदलल्यामुळे लोककल्याणकारी कामे थांबवता येत नाहीत.’ याबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांचा संदर्भ देऊन शासनाचा वादग्रस्त आदेश रद्द करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
शासनाच्या ध्येय धोरणांप्रमाणे नगरविकास खात्याने २२ जून २०२१च्या शासन निर्णयाद्वारे १५० कोटींचे अनुदान नांदेड वाघाळा महापालिकेला ‘मूलभूत सुविधा’ या सदराखाली मंज़ूर केले होते. कामे प्रगतीपथावर असताना १५० कोटींचा निधीही मनपाला वितरित करण्यात आला होता. पण, महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन आलेल्या शिंदे - फडणवीस सरकारने अवघ्या ४८ तासांच्या आत कोणतेही कारण न दर्शविता १ जुलै २०२२च्या शासन निर्णयाद्वारे निधी वितरित करण्याच्या २२ जून २०२२च्या निर्णयास स्थगिती दिली होती.
सदर निर्णयास तत्कालीन महापौर जयश्री पावडे आणि स्थायी समिती सभापती किशोर स्वामी यांनी ॲड. महेश देशमुख यांच्यामार्फत दोन याचिकांद्वारे औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. सोमवारी सुनावणीवेळी ॲड. देशमुख यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता आदेश रद्द केलेला नाही. मंजूर केलेली कामे प्रगतीपथावर आहेत. मनपातर्फे ॲड. राधाकृष्ण इंगोले यांनी ३० ते ७० टक्के कामे पूर्ण होऊन प्रगतीपथावर असल्याचे व शासनाने निधी वापरास परवानगी देण्याची विनंती केली. सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी शासनाचा आदेश योग्य असल्याचे म्हटले.
सुनावणीअंती शासनाने दाखल केलेल्या शपथपत्रात वादग्रस्त आदेश जारी करण्याची कोणतीही पार्श्वभूमी अथवा कारणमीमांसा केलेली नाही. १ जुलैपासून सुमारे ८ महिन्यांत सदर कामांचा पुन:आढावा घेतला नाही किंवा आजतागायत कोणतेही ठोस विधान केले नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवून वरीलप्रमाणे आदेश दिला.