मुलींचा उपस्थिती भत्ता स्थगितीच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा

औरंगाबाद : ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती, जमाती व दारिद्र्य रेषेखालील वर्ग १ ते ४ च्या विद्यार्थिनींना देय असलेला उपस्थिती भत्ता शासनाने नाकारलेला आहे. या योजनेत एक रुपया दिवसाप्रमाणे वर्षाचे कामाला दोनशे ते सव्वादोनशे रुपये एका विद्यार्थिनीला मिळतात. तेही शाळा बंद असल्याचे कारण पुढे करत शिक्षण संचालकांच्या पत्रान्वये नाकारले आहे. त्याचा शासनाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे.

ग्रामीण भागातील गरिबांच्या बहुजनाच्या शेतकऱ्यांच्या मुलींना एक रुपया उपस्थिती भत्ता शासनाने दरवर्षीप्रमाणे नियमित या वर्षीसुद्धा द्यावा, त्यामुळे मुली शिक्षणाच्या प्रवाहात राहतील व त्यांना प्रोत्साहन मिळेल, असे प्राथमिक शिक्षक समिती जिल्हाध्यक्ष विजय साळकर म्हणाले. यावेळी रणजित राठोड, के.के.जंगले, दिलीप जी रासने, लक्ष्मीकांत धाटबळे, सतीश कोळी, अंकुश वाहूळ, कडूबा साळवे, अशोक डोळस, प्रकाश जायभाय आदींनीही मुलींना हा भत्ता दिला जावा, अशी मागणी केली आहे.