खंडपीठाची नोटीस मिळताच घेतला अंशराशीकरणाचा निर्णय

औरंगाबाद : १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी सहाव्या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतनावर अंशराशीकरणाचा लाभ घेतला आहे. त्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित होणाऱ्या मूळ वेतनावर सुधारित अंशराशीकरणाचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

तत्कालीन फडणवीस सरकारने सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करताना १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित अंशराशीकरणाचा हक्क नाकारला होता. त्यामुळे सेवानिवृत्त झालेल्या महाविद्यालयीन प्राध्यापकांना प्रत्येकी १४ लाखांचा फटका बसला होता. तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध ‘असोसिएशन ऑफ कॉलेज अँड युनिव्हर्सिटी सुपर ॲन्युएटेड टिचर्स’ (एसीयूएसएटी) या संघटनेचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. एम. ए. वाहुळ यांनी राज्यातील सेवानिवृत्त प्राध्यापकांच्यावतीने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. संघटनेच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या पीठासमोर १५ जानेवारी रोजी सुनावणी झाली. न्यायालयाने १९ मार्च रोजी यासंदर्भात म्हणणे मांडण्याची शासनाला नोटीस बजावली.

दरम्यान, तत्कालीन शासनाने डिसेंबर २०१५ पर्यंत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अंशराशीकरण हक्क मान्य करणारा, १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीतील सेवानिवृत्तांना हक्क नाकारणारा आणि पुन्हा जानेवारी २०१९ पासून हक्क देणारा १ मार्च २०१९ रोजीचा तर्कविसंगत शासन निर्णय काढून हजारो सेवानिवृत्तांवर अन्याय करणारा आहे, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

तथापि, ही बाब विद्यमान महाआघाडी शासनाला पटल्यामुळे न्यायालयासमोर जाण्याअगोदरच ५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीतील सेवानिवृत्तांना अंशराशीकरणाचा हक्क देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे केवळ महाविद्यालयीन प्राध्यापकच नव्हे, तर जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनाही लाभ होणार आहे.

चौकट....

अंशराशीकरण म्हणजे काय

शासकीय अथवा निमशासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्त होताना आपल्या निवृत्ती वेतनाचा ४० टक्के भाग १५ वर्षांसाठी अंशराशीकरण करू शकतो. या बदल्यात त्या कर्मचाऱ्याला हक्काची आयकरमुक्त रोख रक्कम मिळत असते.