कर्जमाफी धोरणात्मक विषय

जालना : कर्जमाफीसाठी मुख्यमंत्री कोणते मुहूर्त शोधत आहेत, असा सवाल विधानसभेतील विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शनिवारी येथे केला.

जालना : मुख्यमंत्री सांगतात धोरणात्मक विषयांवरच बोला. मग शेतकरी कर्जमाफी हा धोरणात्मकच विषय असून, शेतकऱ्यांनी हा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना विचारला पाहिजे. ९ हजार शेतकरी आत्महत्या झालेल्या असतानाही कर्जमाफीसाठी मुख्यमंत्री कोणते मुहूर्त शोधत आहेत, असा सवाल विधानसभेतील विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी
शनिवारी येथे केला.
चंद्रपूर येथून सुरु झालेल्या प्रमुख विरोधी पक्षांची शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी संघर्ष यात्रा शनिवारी जालन्यात पोहोचली. यानिमित्त मातोश्री लॉन येथे आयोजित सभेत ते बोलत होते. व्यासपीठावर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, माजीमंत्री डॉ.पतंगराव कदम, राजेश टोपे, आरेफ नसीम खान, जयदत्त क्षीरसागर, जितेंद्र आव्हाड, समाजवादी पार्टीचे अबू आझमी, नगराध्यक्षा संगीता गोरंट्याल, माजी आ. कैलास गोरंट्याल, कॉँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुरेशकुमार जेथलिया, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. निसार देशमुख आदी उपस्थित होते.
विखे म्हणाले की, राज्यात तीन वर्षांपासून दुष्काळ आहे. मात्र केंद्राच्या कृषीमंत्र्यांना राज्याचा दौरा करण्यासाठी वेळ नाही. विरोधी पक्षांच्या सर्व आमदारांचे निलंबन झाले तरी चालेल, परंतु कर्जमाफीची मागणी लावून धरणार. उत्तर प्रदेशात शेतकऱ्यांना वेगळा आणि महाराष्ट्रात वेगळा न्याय हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. १ एप्रिल म्हणजे फेकू दिन. केवळ फेकाफेकी करणारेच मोदी सरकार असून, आश्वासनांची पूर्तता करण्यात येत नसल्याचा आरोपही विखे यांनी यावेळी केला. राज्यात दुष्काळ नाही, असे म्हणून शेतकऱ्यांचा अपमान करु नका. शेतकऱ्यांना मदत करु नका, पण खोटे बोलू नका, अशी टीका विखे यांनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांचे नाव न घेता केली. शेतकऱ्यांच्या प्रती शिवसेना प्रामाणिक असेल तर सरकारमधून बाहेर पडून संघर्ष यात्रेत सामील व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी शिवसेनेला केले. माजी उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, सभागृहात १९ आमदारांचे निलंबन म्हणजे, सरकार टिकविण्यासाठी भाजपाने लोकशाहीचा खून पाडल्याचा प्रकार आहे. सत्तेसाठी हापापलेले हे लोक असून, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांशी त्यांना काहीही देणे-घेणे नाही. सिडको, म्हाडा आदी महामंडळांकडे जवळपास १ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. राज्य सरकारने या ठेवीतून शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी यावेळी केली.
आ. टोपे म्हणाले, जिल्ह्यातील शेतकरी आणि शेतीचे प्रश्न प्रलंबीत असून, ते सोडविण्यासाठी ही संघर्ष यात्रा काढण्यात आली आहे. या यात्रेच्या माध्यमातून सरकारवर दबाव वाढवून कर्जमाफीसह शेत मालाला आधारभूत किंमत देण्यासह इतर मागण्या मान्य करुन घेण्यात येतील. अबू आझमी यांनीही केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांवर टीका करुन शेतकऱ्यांचे प्रश्न सरकारने तात्काळ सोडवावेत, अशी मागणी केली. जालना येथे मातोश्री लॉनवर
शेतकरी संघर्ष यात्रेच्या आगमनानंतर झालेल्या सभेस जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने गर्दी केली होती. (जिल्हा प्रतिनिधी)