कर्जमाफीवरून खडाजंगी

बीड : जिल्हा नियोजन समितीच्या अंतर्गत गतवर्षात मंजूरी मिळालेल्या विकास कामांना निधीची तरतूद करण्यासाठी सोमवारी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. मात्र, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, प्रारूप आराखडा या मुद्यावरून सत्ताधारी-विरोधकात खडाजंगी झाली.
बैठकीला पालकमंत्री तथा ग्राम विकास मंत्री पंकजा मुंडे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, खा. रजनी पाटील, खा. डॉ. प्रीतम मुंडे, आ. जयदत्त क्षीरसागर, आ. आर. टी. देशमुख, आ. भीमराव धोंडे, आ. लक्ष्मण पवार, आ. संगीता ठोंबरे, आ. अमरसिंह पंडित, जि. प. अध्यक्ष विजयसिंह पंडित, जि. प. उपाध्यक्षा आशा दौंड, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव ननावरे यांच्यासह जि. प. सदस्यांची उपस्थिती होती.
गत वर्षात जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत २४० कोटी ७८ लाख रूपयांचा निधी जून २०१५ मध्ये जिल्हा नियोजन समितीला प्राप्त झाला आहे. यानिधीच्या खर्चासंदर्भात नियोजन समितीची बैठक सोमवारी घेण्यात आली. नियोजन बैठक दुष्काळाच्या प्रश्नाभोवतीच फिरल्याचे चित्र पहावयास मिळाले. सत्ताधारी व प्रशासनावर विरोधी आमदारांनी कडाडून टीका केली. याप्रसंगी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी दुष्काळाच्या उपाय योजनांचे मुद्दे पुढे केले.
कर्जमाफीचा ठराव घ्या...
दुष्काळाने शेतकऱ्यांचे जगणे अवघड झाले आहे. चारा, पाणी याची मोठी समस्या जिल्हयात निर्माण झालेली आहे. तीन वर्षांपासून शेतकऱ्यांना शेतातून एक रूपयाचे उत्पन्न मिळालेले नाही. यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडील कर्ज माफ करण्याचा ठराव सत्ताधाऱ्यांनी घ्यावा, अशी मागणी यावेळी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत केली. हा विषय राज्यशासनाच्या अखत्यारित येतो. यामुळे हा निर्णय जिल्हा नियोजन समितीमध्ये घेता येणार नाही, असे पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगताच सभागृहात विरोधकांनी गोंधळ सुरू केला. यावर अमरसिंह पंडित यांनी केवळ ठराव तरी घ्या असे सांगितल्यानंतर पालकमंत्री मुंडे यांनी कर्जमाफी संदर्भात ठराव घेण्यास सहमती दर्शविली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
प्रशासन उशिरा झाले जागे
सद्यस्थितीत तीन ते चार टक्के पाणीसाठा जिल्हयात शिल्लक आहे. तीन-चार महिन्यापूर्वी अवैध पाणी उपसा थांबवला असता तर आज जिल्हयातील काही प्रकल्पांमध्ये पाणी शिल्लक राहिले असते. मात्र अवैध पाणी उपसा झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासन जागे झाल्याचा आरोप यावेळी विरोधकांनी केला.
पंकजा मुंडे यांनी साधले ‘टाईमिंग’
फेंबु्रवारी २०१५ दरम्यान झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला पालकमंत्री पंकजा मुंडे या तब्बल एक तासाने उशिरा आल्या होत्या. या मुद्दयाचा विरोधकांनी बाऊ केला होता. सोमवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचा टाईमिंग पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी अचूक साधला. चक्क त्या बैठकीच्या अर्धातास अगोदर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दालनात उपस्थित होत्या. त्यांच्या पाठोपाठ १२:५५वा. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आ.जयदत्त क्षीरसागर, आ. अमरसिंह पंडित, जि. प. अध्यक्ष विजयसिंह पंडित, आ. विक्रम काळे आले.
अगोदर आराखडा नंतरच निधी
जिल्ह्यातील बहुतांश कामे अपूर्ण आहेत. निधी उचलायचा, कामे अर्धवट करून सोडून द्यायचे, असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. यामुळे मी नियमात राहून वेगळे काम करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यापुढे अगोदर नियोजन आराखडा, नंतरच निधी व कामांची वेळोवेळी अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी करण्याच्या दृष्टिकोणातून भविष्यातील नियोजन करण्यात येईल असे पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
जलयुक्त शिवार योजनेसाठी दहा टक्के रक्कम
टंचाई निवारणार्थ जलयुक्त शिवार योजनेसाठी आराखड्याच्या १० टक्के रक्कम ठेवण्यात आली असून १८ कोटी ५० लक्ष रूपयांचा निधी इतर योजनांतून वळविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. (प्रतिनिधी)