सरसकट साडेसोळाशे कोटींची कर्जमाफी शक्य

जालना : राज्यातील शेतकऱ्यांना तत्त्वत: सरसकट कर्जमाफीची घोषणा राज्यसरकारने केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : राज्यातील शेतकऱ्यांना तत्त्वत: सरसकट कर्जमाफीची घोषणा राज्यसरकारने केली आहे. कर्जमाफीच्या या निर्णयाची २५ जुलैपर्यंत अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन आहे. प्रत्यक्षात असे झाल्यास जालना जिल्ह्यातील जुने व चालू थकबाकीदार असलेल्या दोन लाख ९६ हजार १४८ शेतकऱ्यांना १६३६ कोटी १८ लाख रुपयांची कर्जमाफी मिळू शकेल, असे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.
कृषी विभागाकडील नोंदीनुसार जिल्ह्यात शेतकऱ्यांची संख्या पाच लाख ३५ हजार असून, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांची संख्या चार लाख सात हजार एवढी आहे. वर्ष २०१६-१७ मध्ये जिल्ह्यातील एक लाख ८८ हजार १५२ शेतकऱ्यांना खरीप व रबी हंगामात एकूण १३७७ कोटी पीक कर्जाचे वाटप करण्यात आले. बँकांकडील नोंदीनुसार यामध्ये एक हेक्टरपर्यंत जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या केवळ ६७ हजार एवढी आहे. वाढत्या शेतकरी आत्महत्येच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीसाठी विरोधकांनी हिवाळी अधिवेशनापासून आक्रमक भूमिका घेतली. त्यामुळे कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर करावा लागला तर राज्यातील एकूण थकबाकीदार शेतकरी व थकबाकीची रक्कम याबाबत माहिती एकत्रित करण्याचे आदेश सरकारने संबंधित विभागांना दिले होते. त्यानंतर जालना जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून ३१ मार्च २०१७ अखेर जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व ग्रामीण बँकांच्या जुन्या व चालू थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती एकत्रित करण्यात आली. त्यानुसार जिल्ह्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पीक कर्ज थकबाकीदार शेतकऱ्यांची संख्या ८३ हजार ८२३ असून, थकबाकीचा आकडा १४४ कोटी ४४ लाखांपर्यत आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांचे ग्राहक असलेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांची संख्या एक लाख ६१ हजार २२४ असून, कृषी कर्ज थकबाकीची रक्कम १०२०.८४ कोटी आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण बँकांच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांची संख्या ५१ हजार १०१ आहे, तर थकबाकीचा आकडा ४७०.९० कोटी एवढी आहे. अल्प व बहुभूधारक शेतकऱ्यासांठी शासनाने निकषानुसार सरसकट कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी शासनस्तरावरून बॅकांना अद्याप कुठलेही निर्देश प्राप्त झालेली नाहीत. २०१६ मध्ये पीक कर्जाचे पुनर्गठन केलेल्या व चालू थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल का, याबाबत अद्याप शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. कर्जमाफीची अंमलबजावणी कोणत्या निकषानुसार करायची याबाबतचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर सर्व चित्र स्पष्ट होईल, असे जिल्हा उपनिबंधक एन. व्ही आघाव यांनी लोकमशी बोलताना सांगितले.