- बापू सोळुंके
बीड बायपासवरील अपघात रोखण्यासाठी पोलीस यंत्रणेकडून सतत प्रयत्न होतात. मात्र, लोकप्रतिनिधी आणि अन्य सरकारी यंत्रणांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने बायपासवरील सर्व्हिस रस्त्याचे काम रखडले आहे. परिणामी बायपासवर घडणाऱ्या प्राणांतिक अपघातांची मालिका सुरूच आहे. बुधवारी एका अपघातात दुचाकीस्वार दोन मुलांचा बळी गेला. बायपासवर आणखी किती बळी हवेत, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
बीड बायपासच्या दोन्ही बाजूला मोठ्या प्रमाणात नागरी वसाहती निर्माण झाल्या. त्यासोबतच या रस्त्यावर मंगल कार्यालये, हॉटेल्स, मोठी रुग्णालये आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठानांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे. मुख्यत: जालना रोडला पर्याय म्हणून बीड बायपास ओळखला जातो. आता हा रस्ता वळण रस्ता न राहता शहरातील अंतर्गत रस्त्याचाच भाग झाला आहे. या रस्त्यावरून बायपास ओलांडून दुचाकी अथवा लहान कारने शहरात येणाऱ्या-जाणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढली आहे. यात दुचाकीस्वारांची संख्या अधिक आहे. या रस्त्यावर गेल्या काही वर्षांपासून सतत प्राणांतिक अपघात घडत आहेत. जानेवारी ते आजपर्यंत १० प्राणांतिक अपघात घडले. या अपघातात अकरा जणांचे बळी गेले. आजच्या घटनेत दोन मुलांचा मृत्यू झाला. बायपासवरील अपघातांवर नियंत्रण आणण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी जड वाहनांना सकाळी ८ ते ११ आणि दुपारी ५ ते ९ या कालावधीसाठी प्रवेशबंदी केली. मात्र, ही प्रवेशबंदीच आता वाहनचालकांच्या जिवावर उठल्याचे दिसून येते. प्रवेशबंदीच्या कालावधीत सुमारे तीनशे ते साडेतीनशे ट्रक, हायवा आणि अन्य मोठी वाहने अडवून ठेवली जातात. प्रवेशबंदीचा कालावधी संपताच जड वाहनांचे चालक वेगात बायपासवर येतात.
या वाहनचालकांमध्ये पुढे जाण्यासाठी आपसात जणू स्पर्धाच सुरू होते. यामुळे बायपास जड वाहनांनी व्यापून जातो. बायपासवर जड वाहनांचे चालक दुचाकी आणि कारसाठी एकही लेन शिल्लक ठेवत नाहीत. बायपासवर वर्षभरात झालेले बहुतेक प्राणांतिक अपघात हे जड वाहनांमुळेच झाले असून, या अपघातात दुचाकीस्वारांचेच बळी गेले आहेत. बायपासवरील वाढत्या अपघातांची संख्या पाहून पोलीस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद यांनी पुढाकार घेऊन बायपासवरील सर्व्हिस रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलीस आयुक्तांच्या रेट्याखाली महिनाभर मनपा आणि जागतिक बँक अधिकाऱ्यांनी यासाठी प्रयत्न केले.
सर्व्हिस रस्त्यासाठी सुमारे तीनशे कोटींचा प्रस्ताव तयार केला. मात्र, राजकीय इच्छाशक्तीअभावी हा प्रस्ताव शासनाकडे पडून आहे. शासनाने निधी मंजूर न केल्याने बायपासच्या सर्व्हिस रस्त्याचे काम रखडले आहे. सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी यासाठी मनापासून पुढाकार घेतला तर अशक्य काहीच नाही. शासनाकडून ३०० कोटी रुपये मंजूर करून आणल्यास सर्व्हिस रोडचा प्रश्न मार्गी लागून बायपासवरील आजच्या सारखा प्राणांतिक अपघात टाळता आला असता. मात्र, लोकप्रतिनिधींना आणखी किती बळी हवेत, असा सवाल उपस्थित होत आहे.