राम शिनगारे
छत्रपती संभाजीनगर : संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ‘फायनान्स ॲक्ट-२०२५’ मंजूर करण्यात आला. या कायद्यानुसार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळणारा महागाई भत्ता, वेतन आयोगाचा लाभ आता मिळणार नाही. नव्या कायद्यानुसार सेवानिवृत्तांची जबाबदारी ही शासनाची असणार नाही. त्यामुळे आठवा वेतन आयोग, महागाई भत्ता सेवानिवृत्तांसाठी नसतील. सेवानिवृत्तांचे वेतन, महागाई भत्त्यात वाढ करण्यासाठी शासन स्वतंत्र निर्णय घेईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्र, राज्य शासनाच्या आस्थापनेतील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना १९७२च्या पेन्शन कायद्यानुसार पेन्शन मिळते. यानुसार सर्व सेवानिवृत्तांना न्याय मिळत नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. तत्कालीन सरन्यायाधीश यशवंतराव चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय घटनापीठाने सेवानिवृत्तांमध्ये भेदभाव करता येणार नाही, याविषयी १७ डिसेंबर १९८२ रोजी ऐतिहासिक निकाल दिला होता. त्यामुळे सेवानिवृत्तांना वेतन आयोग, महागाई भत्ता लागू झाला होता.
कर्मचारी सेवानिवृत्त झाला, त्या शेवटच्या महिन्याच्या मूळ वेतनावर ५० टक्के पेन्शन देण्याचा नियम घटनापीठाच्या निकालामुळे तयार झाला. त्यामुळे निकाल दिलेला १७ डिसेंबर हा दिवस ‘पेन्शनर्स डे’ म्हणून साजरा करण्यात येतो, परंतु नव्या कायद्यातील तरतुदींमुळे हे मोडीत निघणार आहे.
नव्या कायद्यानुसार वेतन आयोग लागू नाही
सेवानिवृत्तांना वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारित वेतन मिळणार नाही.
१९७२ चा पेन्शन कायदा लागू असणार नाही.
संभाव्य आठवा वेतन आयोग जुन्या सेवानिवृत्तांना मिळणार नाही.
जेव्हा वेतनवाढीबाबत शासन निर्णय घेईल. तो त्याच तारखेपासून लागू होईल. थकबाकी मिळणार नाही. याविरोधात न्यायालयात दाद मागता येणार नाही.
पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिलेला निर्णय ऐतिहासिक होता. या निकालाने प्रस्थापित केलेल्या समानतेला नव्या कायद्याने केराची टोपली दाखवली आहे- प्राचार्य एम. ए. वाहूळ, अध्यक्ष, सेवानिवृत्त प्राध्यापक संघटना
केंद्राच्या कायद्यानेच सेवानिवृत्तांमध्ये असमानता निर्माण केली आहे. त्यांचे न्याय्य हक्कच काढून घेतले आहेत - डॉ. जे. एम. मंत्री, सचिव, अक्युसॅट