नऊ संस्थांविरुद्ध जप्तीसाठी डीसीसी जाणार न्यायालयात

शिरीष शिंदे , बीड
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने वारंवार पत्रव्यवहार करूनही थकित कर्ज न भरणाऱ्यांविरुद्ध सहकार न्यायालयाने त्यांची संपत्ती जप्त करण्याचे प्रमाणपत्र दिले आहे. त्यामुळे आता नऊ संस्थांविरुद्ध रक्कम वसुलीसाठी दिवाणी न्यायालयात दरखास्ती / अर्ज दाखल करणार असल्याची माहिती प्रशासक डी. सी. मुकणे यांनी दिली.
डीसीसी बँकेकडून अनेकांनी कर्ज घेतले आहे. मात्र हे कर्ज त्यांनी फेडलेले नाही. विशेष म्हणजे अनेक संस्थाचालकांनी बनावट कागदपत्रे दाखल करूनही कर्ज उचलल्याचा प्रकार यापूर्वी उजेडात आला आहे. तत्कालिन प्रशासक शिवानंद टाकसाळे यांनी थकबाकीदारांविरुद्ध फौजदारी खटले दाखल केले होते. त्यानंतर ही प्रकरणे सहकार न्यायालयात दाखल झाली होती.
दरम्यान, २०१३ मध्ये बीड, अंबाजोगाई, माजलगाव, वडवणी, केज येथील संस्थांनी कर्ज घेतले. मात्र ते परत केले नव्हते. त्यामुळे त्यांच्याविरूद्ध डीसीसीने सहकार न्यायालयात दावे दाखल केले होते. दावे दाखल झाल्यानंतर डीसीसीला सहकार न्यायालयाने डिक्री अर्थात जप्तीचे अधिकार दिले होते. आता या संस्थांची मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी डीसीसीचे अधिकारी सरसावले आहेत. दिवाणी न्यायालयात रक्कम वसुलीसाठी दरखास्ती / अर्ज दाखल होणार आहे.
जिल्ह्यातील नऊ संस्थांविरुद्ध सोमवारी दिवाणी न्यायालयात अर्ज दाखल करणार असल्याची माहिती प्रशासक मुकणे यांनी दिली. या संस्थांच्या मालमत्तेवर टाच येईल.
सहकार न्यायालयाने डिक्रीचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतर डीसीसी दिवाणी न्यायालयात धाव घेणार आहे. त्यामुळे आता न्यायालयातर्फे सदरील संस्था सभासद संचालकांना नोटिसा जाणार आहेत. तरीही पैसे भरण्यात आले नाही तर त्यांची मालमत्ता जप्त होणार आहे. विशेष म्हणजे जप्तीची प्रक्रिया ही न्यायालयाच्या प्रक्रियेनुसार होणार असल्याची माहिती डीसीसी बँकेचे प्रशासक मुकणे यांनी दिली.
योगेश्वरी सहकारी सूतगिरणी म. अंबाजोगाई३८.३७
वीरशैव नागरी सहकारी पतसंस्था म. बीड१०.५०
दत्त दिगांबर नागरी सहकारी पतसंस्था म. बीड१०.७२
इंदिरा नागरी सहकारी पतसंस्था म. माजलगाव२७.६८
गजानन सहकारी कुक्कुटपालन संस्था म. राजुरी (न)४०.३७
श्रीराम यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी
संस्था म. वडवणी३.१४
खंडेश्वरी नागरी सहकारी पतसंस्था म. बीड३.७६
सुनील नागरी सहकारी पतसंस्था म. बीड९.५५
माऊली महिला कुक्कुट व्यावसायिक सह. संस्था म. केज४३.५७