ग्रंथालय चळवळीची उपेक्षा करणारे घातक पाऊल

१२ कोटी ३७ लाख ५० हजार रुपये या दहा टक्के मंजूर रकमेतूनच २०१९- २० मधील परिरक्षण अनुदानाची १ कोटी ३५ लाख २५ हजार इतकी थकीत रक्कम द्यायची आहे. चालू अर्थसंकल्पित रकमेतून परिरक्षण अनुदानाचा प्रथम हप्ता देण्यासाठी ६२ कोटी ५० लाख रुपये तसेच थकीत अनुदानाचे १ कोटी ३५ लाख, २५ हजार रुपये असे एकूण ६३ कोटी ८५ लाख २५ हजार रुपये एवढी तरतूद मिळणे आवश्यक होते.

यामुळे सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळीतील कार्यकर्ते व ग्रंथपाल सेवक असमाधानी आहेत. सार्वजनिक ग्रंथालयांना महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम १९६७ व त्याखालील नियमानुसार गतवर्षी केलेल्या प्रत्यक्ष खर्चावर आधारित अनुदानाचा प्रथम हप्ता देण्यासाठी निधी मंजूर करणे, ही शासनाची जबाबदारी आहे. शासनाच्या या उपेक्षेमुळे राज्यातील १२,१४९ ग्रंथालये व २३ हजार ६१३ ग्रंथपालांची भयंकर आर्थिक कोंडी झाली आहे.

डिसेंबरअखेरीस उर्वरित अनुदान वितरित करावे तसेच फेब्रुवारी- २१ अखेर परिरक्षण अनुदानाचा दुसरा व अंतिम हप्ता मंजूर करून मराठी भाषा आणि तिच्या साहित्य संस्कृतीची जोपासना करण्यासाठी झटणाऱ्या सार्वजनिक ग्रंथालयांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी औरंगाबाद जिल्हा ग्रंथालय संघातर्फे गुलाबराव मगर, सुभाष सोळंके यांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनाही निवेदन देण्यात आले आहे.