जिल्ह्यातील दालमिल ठप्प

केवल चौधरी ,जालना
खरीपात कमी उत्पादन आल्याने दालमील उद्योग अडचणीत सापडला आहे. निम्म्या दालमील सध्याच बंद आहेत. उर्वरित दालमीलमध्ये केवळ ५ ते ६ तास काम सुरू आहे. तीन दालमीलमध्येच १२ तास उत्पादन केले जाते. त्यातच वीज कंपनीने प्रति युनिट दीड रुपया दरवाढ केली आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामात केवळ १० ते १५ टक्केच मूगाची आवक झाली आहे. त्यामुळे दालमील उद्योग पूर्ण क्षमतेने चालण्याची शक्यताही धूसर झाली आहे. जालना आणि जवळच्या बाजारपेठांमध्येही मूग नसल्याने मोठी पंचाईत झाली आहे. जालना बाजारपेठेत दीड ते दोन लाख क्विंटल मूगाची आवक होते. यंदा आतापर्यंत केवळ २० हजार क्ंिवटल मूगाची आवक झाली आहे. त्यामुळे एकूण मागणीच्या केवळ १५ टक्केच मूग आला आहे. दालमीलची सर्वच भीस्त ही मूगावर आहे. सध्या कमी पावसाने उत्पादन हाती आलेच नाही. खरीप हंगाम पूर्णत: धोक्यात आला आहे. सध्याच संपूर्ण सीझन संपल्याने मोंढ्यात अजिबात उलाढाल नाही.
तूरचे उत्पादनही कमीच होण्याची शक्यता आहे. पाऊस नसल्याने मोठा दणका बसला आहे. तूरचे उत्पादन ६० ते ७० टक्केने घसरले आहे. केवळ ३० ते ४० टक्केच उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. तूरीची आवक एक ते दीड लाख क्ंिवटल होते. सध्या ही आवक केवळ ३० ते ४० हजार क्ंिवटल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दालमील चालविणे अवघड झाले आहे. जिल्ह्यात ४० दालमील असून नव्याने २० दालमीलची उभारणी केली जात आहे. जुन्या ४० दालमीलपैकी १२ दालमीलचे टाळेही उघडले गेले नाही. १५ ते १७ दालमील केवळ ५ ते ६ तासच चालविल्या जात आहेत. २-३ दालमील पूर्ण क्षमतेने म्हणजेच १२ तास चालविण्यात येत आहे. दालमीलमध्ये बहुतांश कुशल कामगार हे मध्यप्रदेश राज्यातील आहेत. त्यांना दररोज १२ तास काम मिळणे आवश्यक आहे. हे काम मिळत नसल्याने मजूरही गावाकडे परतत आहे. त्यांचा खर्चही भागत नाही. त्यामुळे मजुरांचाही तुटवडा जाणवत आहे. ४
दाल मील असोसिएशनचे अध्यक्ष अनील पंच म्हणाले, सध्या अतिशय बिकट स्थितीतून आम्ही जात आहोत. आमचे उत्पादन एकदम कमी झाले असून पूर्णक्षमतेने दालमील चालविली जात जाऊ शकत नाही. त्यासाठी मार्केट फीसमध्ये सूट देऊन शासनाने दिलासा द्यावा. दालमील उद्योगासाठी कर्जावरील व्याज माफ करण्यात यावे.
४मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष अ‍ॅड. राहूल हिवराळे म्हणाले, शासनाने मागासवर्गीयांना उद्योग सुरू करण्यासाठी खास योजना आखली. त्यांतर्गत जालना जिल्ह्यात २० ते २५ दालमील सुरू करण्यात आल्या आहेत. शासनाने आदेश देऊनही वेळेवर कर्जाचे हप्ते अदा करण्यात आले नाही. त्यामुळे उभारणी शुल्कात वाढ झाली आहे. बांधकाम खर्च वाढला असून एक्सप्रेस फिडर न दिल्याने अपेक्षीत उत्पादन होऊ शकत नाही. शिवाय शेतीचा हंगामही कमी पावसाने खाली आला आहे. ही एकूण परिस्थिती पाहता नव उद्योजकांना मोठा फटका बसला आहे. त्यासाठी आतापर्यंतचे व्याज माफ करून उद्योग उभारणीसाठी सहकार्य करण्याची गरज आहे.
४वीज कंपनीचे अधीक्षक अभियंता बी.टी. पानढवळे यांनी सांगितले, औद्योगिक विजेचे दर दीड रूपयांनी वाढविण्यात आले आहेत. ते कमी करण्यासंदर्भात शासनाकडून आदेश प्राप्त झाले नाहीत. त्यामुळे पूर्वलक्ष्यप्रभावी दरवाढ करून नोव्हेंबर २०१४ पासून देयके आकारण्यात आली आहे. आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहिती व आदेशानुसार बील आकारणी करण्यात आली आहे.