‘कृषी’च्या हलगर्जीपणाचा शेतकऱ्यांना फटका

उस्मानाबाद : बियाणांचे नमुने तपासणीसाठी विलंबाने पाठविणे, तपासणी अहवाल जुलैमध्ये प्राप्त होणे आणि आवश्यक कार्यवाहीकडे कृषी विभागाच्या संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडून दुर्लक्ष होत आहे

उस्मानाबाद : बियाणांचे नमुने तपासणीसाठी विलंबाने पाठविणे, तपासणी अहवाल जुलैमध्ये प्राप्त होणे आणि या अनुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करण्याकडे कृषी विभागाच्या संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडून दुर्लक्ष झाल्यानेच दर्जाहीन सोयाबीन बियाणांचे वितरण झाले. मात्र, याचे पाप आता कृषी विभागाकडून वितरक, विक्रेत्यांच्या माथी मारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. दरवर्षी अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असताना कृषी विभाग मात्र, याबाबत कमालीचा हलगर्जीपणा दाखवित असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मान्सून येऊन जून मध्यावधीपर्यंत पेरण्या अपेक्षित असतात. त्यानुसारच कृषी विभागाने बियाणांच्या वितरणाची तसेच त्याचा दर्जा तपासण्याबाबतची कार्यवाही अनुसरणे अपेक्षित आहे. यंदाचा जून महिना कोरडाच गेला. मात्र, या महिन्यात कृषी विभागाने नियमानुसार कार्यवाही अनुसरली नाही. नमुने तपासणीसाठी विलंब झाला. त्यात संबंधित बीज परिक्षण प्रयोग शाळेने उशिराने म्हणजे तब्बल पंधरा दिवसाने बियाणांच्या उगवणक्षमतेचा अहवाल पाठविला. प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार जून महिन्यात अवघ्या पाच तपासणी नमुन्यांचा अहवाल जिल्हा कृषी कार्यालयाकडे प्राप्त झाला होता. तर पाच जुलैनंतर २३ नमुन्यांची उगवणक्षमता कमी असल्याचे बीज परिक्षण प्रयोगशाळेने कळविले. जुलैपर्यंत वितरक, विक्रेते या अहवालाची वाट कशी पहाणार? पावसाच्या सरी कोसळताच शेतकऱ्यांनी बियाणाच्या खरेदीसाठी दुकानात गर्दी केली. आणि बघता बघता मोठ्या क्षेत्रावर सोयाबीनची पेरणी झाली. यातील बियाणे उगवले नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर कुंभकर्णी झोपेत असलेल्या कृषी विभागाला जाग आली. सोयाबीनचे २८ नमुने तपासणीत दर्जाहिन असल्याचे सांगत या अधिकाऱ्यांनी आता वितरक, विक्रेत्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरूवात केली आहे. हा प्रकार चोर सोडून संन्याशाला फाशी देणारा असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. ५ जुलैनंतर उगवण क्षमता तपासणीचा अहवाल येणार असेल तर विक्रेत्यांनी तोपर्यंत शेतकऱ्यांना बियाणांची विक्री करायची नव्हती का? असा प्रश्न या निमित्ताने विक्रेत्यांतून उपस्थित केला जात आहे. कृषी विभागाने नमुने तपासणी वेळेत केली असती तर हा प्रकार घडला नसता, असे मत कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांतून व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, प्रत्येक वर्षी निकृष्ट बियाणांचा प्रकार घडून शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असताना याबाबत प्रशासनाने ठोस कारवाई करून हा प्रकार थांबविण्याची मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे. (प्रतिनिधी)
...तर अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करा
जून महिना सुरु झाल्यापासून कृषी विभाग सज्ज झाल्याचे तसेच मुबलक बियाणे उपलब्ध करुन दिल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात येत होते. महिनाभर गप्प असलेला हा विभाग अर्धा जुलै महिना उलटल्यानंतर उगवण क्षमता कमी आढळल्याचे सांगत आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या कार्यवाहीचे या विभागाकडून वेळीच पालन झाले असते. तर कमी उगवण क्षमता आढळून आलेल्या बियाणांचे वितरणच झाले नसते. पर्यायाने शेतकऱ्यांचे नुकसानही टळले असते. वितरक, विक्रेत्यांनी केवळ बियाणांच्या हाताळणीत चूक केली असेल असा अंदाज वर्तवित त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असेल तर संबंधित कंपन्यासह या सर्व प्रकाराला जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यावरही गुन्हे दाखल करायला हवेत अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
५३ टक्क्यांपेक्षा कमी उगवणक्षमता
२८ पैकी २२ नमुन्यांची उगवणक्षमता ५३ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे संबंधित बियाणे उत्पादक कंपन्या, विक्रेते आणि वितरक कोर्ट केसेससाठी पात्र असून त्यानुषंगाने जि.प. कृषी विभागाने कार्यवाही सुरू केली आहे. अप्रमाणित बियाणे आढळून आलेल्यामध्ये ग्रीनगोल्डचे १४ नमुने, कृषीधनचे ०३, अंकुरचे ०२, महाबीजचे ०२, इगलचे ०१, ओसवालचे ०१, विगर बायोटेकचे ०१, वसंत अ‍ॅग्रोचे ०३ तर गोल्ड सीड्सचे ०१ असे २८ नमुन्यांचा समावेश आहे. यापैकी २२ नमुन्यांच्या बियाण्याची उगवणक्षमता ही ५३ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ज्या बियाण्याची उगवणक्षमता ५३ टक्क्यांपेक्षा कमी असते, त्या कंपन्या, विक्रेते आणि वितरकांवर कोर्ट कसेससाठी पात्र असतात. तर ज्या बियाण्याची उगवणक्षमता ५३ टक्क्यांपेक्षा जास्त आणि ७० टक्क्यांच्या आत असते, अशा कंपन्यांना ताकिद दिली जाते, असे जिल्हा परिषद कृषी विभागाचे मोहीम अधिकारी आर. एन. काळे यांनी सांगितले.
तपासणी अहवालाला विलंब
यंदा बियाणे बाजारपेठेत येण्यास उशीर झाला. बियाणे उपलब्ध झाल्यानंतर कृषी विभागाकडून ‘रॅन्डमली’ नमुने घेऊन ते परभणी येथील बीज परीक्षण प्रयोगशाळेकडे पाठविण्यात आले होते. परंतु, तेथे पाठविल्यानंतर त्याचे रिपोर्ट पंधरा ते वीस दिवसांनंतर आले. प्रयोगशाळेचा अहवाल आल्यानंतर संबंधित दुकानदारांना नोटिसा देऊन विक्रीबंद आदेश दिले होते. परंतु, तोवर संबंधित लॉट क्रमांकाच्या बियाणाची विक्री झाली होती. असे प्रभारी जिल्हा कृषी विकास अधिकारी मदनलाल मिनियार यांनी सांगितले.