व्यवहार कोटींचा, नोंदणी लाखाची

सुनील कच्छवे , औरंगाबाद मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराची नोंद करताना त्याची किंमत कमी दाखविली जात असल्यामुळे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडतो आहे

सुनील कच्छवे , औरंगाबाद
मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराची नोंद करताना त्याची किंमत कमी दाखविली जात असल्यामुळे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क (रजिस्ट्री) खात्याचा दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडतो आहे. प्रत्यक्षात कोटींचे व्यवहारही अवघ्या काही लाखांमध्ये दाखविले जात आहेत. त्यामुळे एकट्या औरंगाबाद जिल्ह्यात वर्षाकाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क खात्याचे या प्रकारांमुळे सुमारे १५० कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
बाजारभाव आणि शासकीय (रेडीरेकनर) दर यातील तफावतीमुळे हा प्रकार घडतो आहे. रजिस्ट्री कार्यालयात कोणत्याही मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीची नोंद करताना त्याच्या किमतीच्या तुलनेत नोंदणी व मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. ग्रामीण भागासाठी हे शुल्क सहा, तर शहरी भागासाठी ७ टक्के आहे. असंख्य लोक हे शुल्क कमी लागावे यासाठी घर, जमीन किंवा शेतीच्या व्यवहारांची नोंद करताना ती कमीत कमी दाखविण्याचा प्रयत्न करतात. कोणत्याही व्यवहारासाठी शासकीय (रेडीरेकनर) दराइतकीच किंमत दाखविली जात आहे.
शासनातर्फे दरवर्षी जमिनीचे दर निश्चित केले जातात; पण सध्याच्या मालमत्तांच्या वाढलेल्या किमती आणि रेडीरेकनर दरात प्रचंड तफावत आहे. त्यामुळे एखाद्या ठिकाणी २०-२० लाख रुपये जमिनीची किंमत असताना त्याच ठिकाणचा रेडीरेकनर दर हा अवघा दोन-चार लाख रुपये एवढाच आहे. परिणामी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यात नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात या विभागाला २६० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. बाजारभाव आणि शासकीय दर यातील तफावत कमी असती तर हा महसूल ४०० कोटी रुपयांपर्यंत गेला असता, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
चाळीस गावांतील जमिनींचे दर वाढणार
बुडणारा महसूल वसूल करण्यासाठी रजिस्ट्री कार्यालयाने उपाययोजना सुरू केली आहे. सध्या शहरालगतच्या काही गावांमध्ये बांधकामे वाढली आहेत. अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी या गावांमध्ये गृहप्रकल्प सुरू केले आहेत. त्यामुळे तेथील घर आणि जमिनींच्या किमती वाढल्या आहेत. हे लक्षात घेऊन रजिस्ट्री कार्यालयाने या गावांमधील रेडीरेकनरचे दर वाढविण्याची शिफारस नगररचना कार्यालयाला केली आहे.
औरंगाबाद तालुक्यात हैदराबाद येथील कंपनीने काही जमीन खरेदी केली. त्यासाठी मध्यस्थामार्फत शेतकऱ्यांशी बाँडवर जमीन खरेदीच्या इसारपावत्या करण्यात आल्या. कंपनीने शेतकऱ्यांना एकरी २० ते २५ लाख रुपये भाव दिला.
अनेक शेतकऱ्यांना चार चार एकरसाठी एक कोटी रुपये मिळाले; मात्र प्रत्यक्षात रजिस्ट्री कार्यालयात नोंदणी करताना अवघी दोन-दोन लाख रुपये दाखवून हे व्यवहार नोंदविले गेले.
नगररचना खात्यातर्फे सहायक संचालक कार्यालयाने शहरालगतच्या ४० गावांतील रेडीरेकनर दर वाढविण्याची कार्यवाही सुरू आहे. या गावांमध्ये गटनिहाय दर निश्चित करण्यात येणार आहेत. हे दर निश्चित झाल्यास दरवर्षी महसुलात मोठी वाढ होणार असल्याचे मुद्रांक जिल्हाधिकारी वाय. डी. डामसे यांनी सांगितले.