पीककर्ज योजना; बोलाचीच कढी...

सोनपेठ : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना पीककर्ज म्हणून १ लाख रुपये बिनव्याजी व ३ लाख रुपयांपर्यंत या कर्जाला ६ टक्के दराने व्याज आकारून पीककर्ज योजना जाहीर केली. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील बँकांना सक्तीचे आदेश दिले. परंतु ही पीककर्ज योजना शेतकऱ्यांसाठी बोलाचाच भात अन् बोलाचीच कढी, अशी ठरली आहे.
आघाडी सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी पुरेसे भांडवल उपलब्ध करून त्यांना अधिकाधिक शेतीतील उत्पादन घेण्यासाठी पीककर्ज योजना जाहीर केली.
१ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज बिन व्याजी तर ३ लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जाला ६ टक्के दराने व्याज आकारण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. तशा पद्धतीचे सक्तीचे आदेश परिपत्रकाद्वारे संबंधितांना देण्यात आले. परंतु खेदाची गोष्ट म्हणजे एकाही बँकेने शासनाच्या या पीक कर्ज योजनेच्या परिपत्रकाला केराची टोपली दाखविली.
राज्य शासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांना या फायदेशीर योजनेची माहिती देण्यासाठी वृत्तपत्रात व दूरदर्शनवरून जाहिरात देऊन प्रसिद्धी दिली. परंतु या योजनेसाठी एकाही जागरूक शेतकऱ्याने पाठपुरावा केला नाही. सध्या राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून देण्यात येत असलेल्या पीक कर्जाला मर्यादा आहेत. लाख रुपये तर सोडाच परंतु २५ हजार कर्ज दिलेल्या शेतकऱ्यांकडून व्याजाची आकारणी करुन हे कर्ज वसूल केले जात आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकेत एकवाक्यता नाही.
शेतकऱ्यांसाठी दिलेल्या पीक कर्जाला भारतीय स्टेट बँकेत गहाणखत करून शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ३ हजार आर्थिक भूर्दंड बसविला जात आहे. तर स्टेट बँक आॅफ हैदराबादमध्ये गहाणखत करून घेतले जात नाही.
१ लाख रुपयांपेक्षा जास्त पीक कर्जाला गहाणखत करून घेण्याचा नियम हैदराबाद बँकेकडे आहे तर या उलट देशातील मोठी असलेल्या भारतीय स्टेट बँकेत उलट चित्र तालुक्यात पहावयास मिळत आहे. (वार्ताहर)
राज्य शासनाच्या पीककर्ज योजनेचा बोजवारा राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून केला जात असल्याने सरकारच्या या धोरणाला हरताळ फासण्याची बँकांची ही योजना शेतकऱ्यांसाठी नुकसानकारक आहे.