निकष डावलून

उस्मानाबाद : परंडा तालुक्यातील खासगाव ग्रामपंचायतीसाठी तेराव्या वित्त आयोगातून सन २०१४-१५ मध्ये सुमारे दहा लाखांवर निधी मंजूर झाला होता. या निधीतून गावामध्ये विकास कामे राबविणे बंधनकारक होते. परंतु, तत्कलीन सरपंच, ग्रामसेवकांनी या निकषाकडे कानाडोळा करीत गाव अथवा वाडी-वस्तीला न जोडणाऱ्या रस्त्यावर सुमारे १० लाख ३० हजार रूपये खर्च केले. यासंबंधी तक्रारी झाल्यानंतर आलेल्या चौकशीतून हा नियमबाह्य कारभार उजेडात आला आहे. याची गंभीर दखल घेत जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद रायते यांनी तत्कालीन सरपंच, ग्रामसेवक यांच्याकडून प्रत्येकी पन्नास टक्के रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
परंडा तालुक्यातील खासगाव ग्रामपंचायतीअंतर्गत विकास कामे करण्यासाठी तेराव्या वित्त आयोगातून सुमारे १० लाख ३० हजार ३५२ रूपये एवढ निधी मंजूर झाला होता. ही रक्कम संतुलित ग्राम समृद्ध योजनेसंबंधी खर्च करणे अपेक्षित होते. सदरील कामे गावाबाहेर नव्हे, तर गावात राबविणे बंधनकारक होते. परंतु, ग्रामपंचायतीकडून याच निकषाकडे कानाडोळा करण्यात आला. शासनाने घालून दिलेले नियम, दंडक धाब्यावर बसून गावापासून अंदाजे एक ते दीड किमी अंतरावर खासगाव ते बेडगा या शिवरस्त्याचे काम करण्यात आले. हा रस्ता कोणतेही गाव अथवा वाडीला जोडणारा नाही. दरम्यान, सदरील प्रकार समोर आल्यानंतर गावातीलच कालिदास नामदेव जगदाळे यांनी प्रशासनाकडे धाव घेत रस्ता कामाची चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यानुसार जिल्हा परिषदेकडून पंचायत समिती गटविकास अधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले होते. चौकशीअंती सुमारे १० लाख ३० हजार ३५२ रूपये शासनाच्या निकषानुसार खर्च केले नसल्याचा ठपका तत्कालीन प्रभारी सरपंच बबनराव लिमकर, ग्रामसेविका एस. के. आगरकर यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. उपरोक्त रक्कम सरंपच, ग्रामसेवकाकडून प्रत्येकी ५० टक्के या प्रमाणात वसूल करण्यात यावी, अशी शिफारसही अहवालामध्ये केली होती. तसेच तत्कालीन शाखा अभियंता बी. बी. डांगे यांच्याविरूद्ध शिस्तभंग विषयक कारवाई प्रस्तावित करणेबाबत अहवालाद्वारे कळविले होते.
दरम्यान, सदरील प्रकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनात गेल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणी सुनावणी घेतली. सुनावणीनंतर पुन्हा चौकशीचे आदेश दिले. शाखा अभियंता एम. डी. म्हेत्रे व विस्तार अधिकारी पी. एस. गलांडे यांनी चौकशी करून अहवाल सादर केला. या अहवालामध्येही सदरील काम नियमबाह्यरित्या म्हणजेच निकष डावलून केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. सदरील प्रक्रिया होवून काही महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. परंतु, अद्याप १० लाख ३० हजार रूपये वसूल झालेले नाहीत. (प्रतिनिधी)
पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांनी केलेल्या चौकशी अहवालामध्ये तत्कालीन प्रभारी सरपंच बबनराव लिमकर यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता. तर शाखा अभियंता म्हेत्रे व विस्तार अधिकारी गलांडे यांनी केलेल्या चौकशी अहवालामध्ये तत्कालीन सरपंच भारत दशरथ थाटे यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकारास दोघापैैकी नेमके जबाबदार कोण? असा प्रश्न आता उपस्थित होवू लागला आहे.
निकष डावलून रस्त्याचे काम केल्यामुळे सदरील रक्कम तत्कालीन सरपंच, ग्रामसेवकाकडून वसूल करण्याचे आदेश आहेत. परंतु, ज्यांनी हा गोंधळ घातला, त्यांचे दुसऱ्यांदा झालेल्या चौकशी अहवालात नाव नाही, असा आरोप करीत या प्रकरणी फेर सुनावणी घेण्याची मागणी कालिदास जगदाळे यांनी केली आहे.