३ हजार १९१ जात प्रमाणपत्र तयार

लातूर : जात प्रमाणपत्रासाठी संचिका दाखल करून खेटे मारणाऱ्या लाभार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे़ गेल्या दोन दिवसांत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी ३ हजारांवर संचिकावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत़ यामुळे तहसील आणि उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांमध्ये १५ दिवसांपासून सुरू झालेली धुसफुस बंद झाली आहे़ ‘जात प्रमाणपत्र अड(वि)ले’ या मथळ्याखाली ‘लोकमत’ने बुधवारच्या अंकात वृत्त प्रकाशित केले होते़ या वृत्ताची प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली असून रखडलेली हजारो प्रकरणे निकाली निघाली आहेत़
मराठा व मुस्लिम समाजाला राज्य शासनाने आरक्षण लागू केल्यामुळे तहसीलच्या सेतू सुविधा केंद्रात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी लाभार्थ्यांची गर्दी वाढली आहे़ प्रारंभी नियमितपणे जात प्रमाणपत्राचे वाटप झाले़ मात्र, गेल्या पंधरा दिवसांपासून जात प्रमाणपत्रावर उपविभागीय अधिकारी स्वाक्षऱ्या करीत नसल्याची ओरड सुरू झाली़ तहसील कार्यालयाने पाठविलेल्या संचिकांचे गठ्ठे उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातून परत पाठविले जात होते, त्यामुळे प्रमाणपत्र मिळत नसल्याचे लाभार्थ्यांना सांगण्यात येत असल्याने मोठी गैरसोय निर्माण झाली होती़ लातूर शहर व ग्रामीण भागातील मराठा व मुस्लिम समाजातील हजारो लाभार्थ्यांनी प्रमाणपत्र अर्ज केले होते़ १९ आॅगस्टपासून जात प्रमाणपत्र अडविण्यात आले होते़ सेतू केंद्रातून देण्यात आलेल्या तारखेनुसार प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी आलेल्या लाभार्थ्यांना मुदत संपून आठ दिवस लोटल्यावरही प्रमाणपत्र मिळत नव्हते़ लाभार्थ्यांनी जाब विचारूनही प्रशासन दाद देत नव्हते़ प्रमुख अधिकारीच स्वाक्षरी करण्यास तयार नसल्याने तहसीलच्या कर्मचाऱ्यांची गोची झाली़ पंधरा दिवस संचिका रखडविल्यानंतर कर्मचारी व अधिकाऱ्यांत वाद निर्माण झाला़
दोघांच्या वादात लाभार्थी रखडल्याचे वृत्त लोकमतने प्रकाशित करताच उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात संचिकाचे गठ्ठे रवाना झाले़ तीन दिवसांत ३ हजारांवर संचिकांवर उपविभागीय अधिकारी प्रताप काळे यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत़ (प्रतिनिधी)
तहसीलच्या सेतू सुविधा केंद्रातून दोन दिवसांत जवळपास १ हजार जात प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले आहे़ तीन दिवसांत मराठा समाजाचे २ हजार २३० व मुस्लिम समाजाच्या ९६१ जात प्रमाणपत्रावर उपविभागीय अधिकारी प्रताप काळे यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत़ शुक्रवारी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अव्वल कारकुन, लिपीक आदी कर्मचाऱ्यांची बैठक घेऊन कर्मचाऱ्यांमध्ये समेट घडवून आणला़ यापुढे लाभार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही, यासाठी सर्वजण मिळून काळजी घेऊ, असे आवाहन केले़
‘लोकमत’च्या वृत्ताची दखल़़़
४जात प्रमाणपत्र अडविल्याचे वृत्त लोकमतमध्ये प्रकाशित होताच विविध सामाजिक संघटना, राजकीय पक्षाच्या नेत्यांकडून अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यात आला़ पंधरा दिवसांपासून संचिका रखडल्याच कशा, याला जबाबदार कोण? याचा खुलासा करण्यात यावा, अशी मागणीही तहसीलदार, उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली़