समुपदेशनाची ‘शाळा’

वसमत : तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षकांना पदवीधर पदस्थापना देताना समुपदेशन व पारदर्शकतेला फाटा देण्यात आला आहे. पदस्थापना देताना राजपत्रातील नियमांचेही उल्लंघन करण्यात आले असून मोठी ‘शाळा’ झाल्याच्या तक्रारी शिक्षकांतून होत आहेत. पदस्थापना देण्याचे अधिकार जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना असताना गटशिक्षणाधिकाऱ्यांने हा अधिकार वापरल्याने घोडेबाजार झाल्याच्या आरोपाला पुष्टी मिळत आहे.
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिकार अधिनियम २००९ नुसार तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षकांना पदवीधर पदस्थापना व दर्जावाढ देण्यात आली आहे. तालुकास्तरावरच ही निवड प्रक्रिया ‘मोबाईल’ पद्धतीने पार पडली. शिक्षण विभागातील एजंट वजा शिक्षकांना जे शिक्षक भेटले. त्यांना अप-डाऊन करण्यासाठी सोयीच्या होतील, अशा शाळांवर पदस्थापना देण्यात आल्याचे चित्र समोर आले आहे.
वसमत तालुक्यात ७८ शिक्षकांना पदस्थापना देण्यात आली आहे. यात बी.एड., डी.एड. शिक्षकांवर अन्याय झाल्याची तक्रार आता होत आहे. राजपत्रात स्पष्टपणे पदस्थापनेचे नियम नमुद असताना वसमत येथे बीएडची सक्ती करण्यात आल्याचा आक्षेप महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वसमत शाखेने लेखी स्वरुपात नोंदवला आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या निवेदनात वसमत शिक्षण विभागाने जाहीर केलेली यादी रद्द करावी, समुपदेशानाद्वारे पारदर्शक प्रक्रिया पार पाडावी, कायदेशीरपणे सर्वाना न्याय मिळावा आदी मागण्या केल्या आहेत.
निवेदनावर तालुकाध्यक्ष गजानन सायगन, पांडुरंग डांगे, शंकर पटवे, गंगाधर व्हडगीर, शिवानंद पटवे, के. एम. आहेर, पी. एस. बळवंते, एस. जी. भडके, राजू ठोके, पी. एस. जाधव, व्ही. बी. केंद्रे, पी. जी. निमजावकर, ए. एस. खतीब, एस. डी. कुंटूरवार, एल. एल. भालेराव, माळी, पी. एस. कऱ्हाळे, जे. जी. मोरे, के. जी. लोखंडे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
वसमत तालुक्यात शिक्षकांना पदस्थापना देण्याच्या प्रक्रियेत मोठा घोडेबाजार व आर्थिक उलाढाल झाल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. नियमांना तिलांजली देवून ‘भाव’ देणाऱ्यांना ‘रस्त्यावरचे गाव’ हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. वसमत शहरातील जिल्हा परिषद शाळेत एकच पद नियमानुसार मान्य असताना चार जणांना पदस्थापना देण्यात आली. गिरगाव केंद्रीय शाळेत पाच शिक्षक पदस्थापनेस पात्र होते.
यातील एकाही शिक्षकाला शाळेत किंवा केंद्रात स्थान दिले नाही. यातील एकाने बिट बदलून पांग्रा शिंदेला वाढवले तर तिघांना केंद्र बदलून पळसगाव कन्या शाळा वसमत व कोठारी येथे पाठवण्यात आले आहे. शिक्षक अपंग असतानाही आणि त्याच केंद्रात जागा उपलब्ध असताना कोठारीसारख्या गैरसोयीच्या गावी त्याला पाठवण्यात आले आहे. या शिवाय पिंपराळा, सतीपांगरा, बाभुळगाव आदी शाळांच्या शिक्षकांवरही अन्याय झाल्याच्या तक्रारी आहेत. आसेगाव येथील शिक्षिकेला तेथे जागा असतानाही वसमत येथे घरापासून जवळ असलेल्या शाळेत सोयीचे ठिकाण पाहून पदस्थापना देण्यात आली आहे. हे प्रकार समुपदेशनाची ‘शाळा’ झाल्यानेच घडले आहेत. यासंदर्भात महात्मा ज्योतीराव फुले राष्ट्रीय शिक्षक परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष व्यंकटराव जाधव यांनी जिल्हास्तरावरून, समुपदेशनाद्वारे सेवाज्येष्ठतेनुसार, पारदर्शक पद्धतीने पदस्थापना प्रक्रिया पार पाडावी, मनमानी पद्धतीने केलेली यादी रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे. या संदर्भात गटशिक्षणाधिकारी सुभाष बगाटे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता सोमवारी दुपारी १२ वाजल्यापासून ४ वाजेपर्यंत त्यांचा मोबाईल उत्तर देत नव्हता. वसमत येथील शिक्षण विभागात अनेक एजंट शिक्षक सक्रीय झाले आहेत. त्यांच्या कारवायांनी कोणाचे पाठबळ नसलेले शिक्षक त्रस्त झाल्याच्याही तक्रारी आहेत. (वार्ताहर)
सीईओऐवजी बीईओने वापरले अधिकार
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिकार अधिनियम २००९ नुसार तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षकांना पदवीधर पदस्थापना व दर्जावाढ देण्यात आली आहे. तालुकास्तरावरच ही निवड प्रक्रिया ‘मोबाईल’ पद्धतीने पार पडली.
शिक्षण विभागातील एजंट वजा शिक्षकांना जे शिक्षक भेटले त्यांना अप-डाऊन करण्यासाठी सोयीच्या होतील, अशा शाळांवर पदस्थापना देण्यात आल्याचे चित्र आहे.
वसमत तालुक्यात शिक्षकांना पदस्थापना देण्याच्या प्रक्रियेत मोठा घोडेबाजार व आर्थिक उलाढाल झाल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. नियमांना तिलांजली देवून ‘भाव’ देणाऱ्यांना ‘रस्त्यावरचे गाव’ हा उपक्रम राबविण्यात आला.
सीईओंना पाठवलेल्या निवेदनात वसमत शिक्षण विभागाने जाहीर केलेली यादी रद्द करण्यासह इतर मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत.