कापूस,सोयाबीनला विमा संरक्षण

रामेश्वर काकडे , नांदेड
जिल्ह्यात या वर्षातील खरीप हंगामापासून प्रायोगित तत्त्वावर विमा योजना राबविण्यात येत असून मूग, उडीद, सोयाबीनसह कापूस या पिकांना विमा संरक्षण मिळणार आहे. यामुळे जिल्ह्यातील हजारो हेक्टरवरील पिकांना सुरक्षितता मिळणार आहे. तृणधान्ये, कडधान्य, गळीतधान्य व नगदी पिकांच्या उत्पादनावर खरीप हंगामात हवामानाच्या विविध घटकांचा प्रतिकूल परिणाम होत असल्याने पीक विमा कार्यक्रमातंर्गत हवामान आधारित पीक विमा योजना पथदर्शक स्वरुपात राबविण्यात येत आहे. यात नांदेड जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे.
केंद्र शासनाच्या संदर्भीय मार्गदर्शक सूचनेनुसार अपुरा पाऊस, पावसातील खंड व अती पाऊस या तीन हवामान घटकाच्या धोक्यापासून संरक्षण देणारी हवामान आधारिक पीक विमा योजना खरीप हंगामातील भात, ज्वारी, बाजरी, मूग, उडीद, सोयाबीन व कापूस या ७ पिकासाठी राज्यातील निवडक १२ जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे.
या योजनेत नांदेड जिल्ह्यातील कापूस, सोयाबीन, मूग, उडीद या अधिसूचित पिकांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. पीक पेरल्यापासून पीक हातात पडण्याच्या कालावधीत अत्यल्प पाऊस पडणे, पावसात खंड पडणे तसेच अतिवृष्टी होऊन पिकांचे नुकसान झाल्यास योजनेच्या तरतुदीप्रमाणे शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देऊन आर्थिक स्थैर्य देणे. पिकाच्या नुकसानीच्या कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे आदी या योजनेचे मुख्य उद्देश आहेत.
विविध वित्तीय संस्थाकडून अधिसूचित पिकांसाठी पीककर्ज घेणाऱ्या सर्व कर्जदार शेतकऱ्यांना सदर योजना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांस सक्तीची राहील. विगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजना ऐच्छिक आहे. विमा योनजेतंर्गत शेतकऱ्यांना देय होणारी नुकसान भरपाईची संपूर्ण रक्कम संबंधित विमा कंपनीमार्फत अदा करण्यात येईल.
अधिसूचित क्षेत्रात महसूल मंडळस्तरावर हवामान घटकाच्या नोंदी घेण्यासाठी नोंदणीकृत त्रयस्त संस्थेमार्फत स्वयंचलित संदर्भ केंद्र उभारणी करण्याबाबत संबंधित विमा कंनपीकडून कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
कर्जदारासाठी सक्तीची
कर्जदार शेतकऱ्यासांठी ही योजना अधिसूचित पिकासाठी सक्तीची राहणार आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांनी त्यांच्या कर्जमागणीच्या अर्जामध्ये नमूद केलेल्या पिकासाठी तसेच त्यावर दिलेल्या क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण घेणे बंधनकारक राहील. कर्जदार शेतकऱ्यांच्या पीक नियोजनामध्ये काही बदल झाल्यास पेरणीनंतर एक आठवड्याच्या आत संबंधित बँकेस त्यासंदर्भात माहिती द्यावयाची आहे.
बिगरकर्जदारांचा सहभाग
बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षण कालावधी सुरु होण्यापूर्वी विमा योजनेत सहभाग घेणे आवश्यक आहे. सहभागी होण्यासाठी प्राधिकृत केलेल्या बँकेत शेतकऱ्यांनी स्वतंत्र खाते उघडावे, बँकेत किंवा विमा प्रतिनिधींच्यामार्फत विम्याचा प्रस्ताव सादर करावा. विमा प्रस्तावामाध्ये आपल्या जमिनीचा सर्वे नंबर नमूद करावा, जमिनीचा पुरावा म्हणून सातबारा उतारा, पेरणी केल्याचे प्रमाणपत्र विमा प्रस्तावासोबत देणे आवश्यक आहे.
खरीप हंगामातील अधिसूचित पिके, क्षेत्र, विमा संरक्षित रक्कम, विमा हप्ता दर असा राहील.
जिल्ह्यात खरीप हंगामात कापूस, सोयाबीन, मुग, उडिद या चार पिकासांठी विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. कापसासाठी भरावयाच्या एकूण विमा हप्त्यापैकी शेतकरी हिस्सा ९५० रुपये, केंद्र शासन ३१६, राज्य शासन ३१६ रुपये अनुदान म्हणून शासन भरणार आहे.

सोयाबीनसाठी भरावयाच्या विमा हप्त्यापैकी शेतकरी ९२३, केंद्र ४५९ रुपये, राज्य ४५९ रुपये याप्रमाणे विमा हप्ता अनुदान देय आहे.
मुग या पिकासाठी १०२० रुपये हप्ता भरावयाचा असून त्यापैकी शेतकरी हिस्सा ६१२, केंद्र २०४, राज्य २०४ रुपये आहे. उडिदासाठी भरावयाच्या १५१२ रुपये हप्त्यापैकी शेतकऱ्यांने ७५६ रुपये भरायचे असून केंद्र शासन ३७८ तर राज्य शासन ३७८ रुपये अनुदान म्हणून भरणार आहे.
सदर विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ३० जून २०१४ ही शेवटची मुदत आहे. यासाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी विमा योजनेत सहभाग घेतल्यास पिकांना आपत्तीपासून संरक्षण मिळेल.