छत्रपती संभाजीनगर : प्रत्येक याचिका दाखल करताना ‘या विषयावर दुसरी कुठलीही याचिका दाखल केली नसल्याचे निवेदन (स्टेटमेंट)’ प्रत्येक याचिकेत करून सलग तीन याचिका दाखल करून, न्यायालयाची फसवणूक करणाऱ्या शालिमार एजन्सीने दोन आठवड्यांत ५० हजार रुपये ‘कॉस्ट’ म्हणून जमा करण्याचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश एस. पाटील आणि न्या. शैलेश पी. ब्रम्हे यांनी दिला आहे.
परभणी महापालिकेतील घनकचरा व्यवस्थापनाच्या निविदा प्रक्रियेला आव्हान देण्यासाठी आधी दाखल केलेल्या याचिकांची आणि त्यात मिळविलेल्या अंतरिम आदेशांची माहिती दडवून शालिमार एजन्सी या एकाच याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या तीन याचिका खंडपीठाने फेटाळल्या.
परभणी महापालिकेने शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी निविदा बोलावल्या होत्या. त्या निविदा प्रक्रियेला शालिमार ट्रान्सपोर्ट ॲन्ड कार्टिंग कॉन्ट्रॅक्टर या एजन्सीने महापालिकेच्या विरोधात जानेवारी महिन्यात पहिली याचिका दाखल करून अंतरिम आदेश प्राप्त केला होता. ही माहिती दडवून ती याचिका सुरू असतानाच फेब्रुवारीत पुन्हा दुसरी याचिका दाखल केली. त्यानंतर पुन्हा खंडपीठाला अंधारात ठेवत मार्च महिन्यात तिसरी याचिका दाखल केली होती. विशेष म्हणजे दुसरी याचिका करताना पहिल्या याचिकेची माहिती लपविण्यात आली, त्यानंतर तिसरी याचिका दाखल करताना पहिल्या आणि दुसऱ्या याचिकेची माहिती लपविण्यात आली. ही बाब महापालिकेतर्फे ॲड. युवराज काकडे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर न्यायालयाने गंभीर दखल घेत एकाच विषयावर तीन वेगवेगळ्या याचिका दाखल करणे ही गंभीर बाब असल्याचे निरीक्षण नोंदवत वरीलप्रमाणे आदेश दिला.