coronavirus : धक्कादायक ! खाजगी रुग्णालयांच्या बिलात तफावत

जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या समितीने केली ४०९ बिलांची उलटतपासणी

ठळक मुद्दे२४ लाखांचे जास्तीचे बिल आकारले रिटल टाईममध्ये बिले तपासली

- विकास राऊत

औरंगाबाद : खाजगी कोविड हॉस्पिटलमध्ये जास्तीची बिले आकारण्याच्या तक्रारी आल्यानंतर याबाबत नेमलेल्या समितीने शहरातील काही खाजगी रुग्णालयांतील बिलांची तपासणी केली असता ४०९ बिलांमध्ये २४ लाख रुपयांचे जास्तीचे बिल आकारल्याचे उघड झाले. ही रक्कम रुग्णांना परत करण्याबाबत समिती निर्णय घेईल.

खाजगी कोविड रुग्णालयांमध्ये जास्तीचे बिल आकारल्यासंदर्भात सत्यता आढळली तर संबंधित रुग्णालयाकडून बिल वसूल करण्याचे अधिकार आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांना ९ जुलै रोजी दिले होते. त्या अनुषंगाने नागरिकांच्या तक्रारी असल्यास त्यावरून रिअल टाईममध्ये बिले तपासून शासनाने निश्चित केलेल्या दरपत्रकानुसार बिले असल्याची खात्री करण्यासाठी मनपा आणि प्रशासनाची संयुक्त समिती काम करीत आहे, तसेच हॉस्पिटल्समध्ये ८० टक्के बेडस मिळाले की नाही, यासाठी परीक्षक नेमले आहेत.

यापलीकडे शासनाने प्रतिदिन उपचाराचे जे दर ठरविले आहेत, त्याचेही परीक्षण होणार आहे. जर खाजगी हॉस्पिटल्सने कोविड रुग्णांकडून शासनाच्या नियमापेक्षा जास्तीचे बिल आकारले, तर ते बिल आॅडिटरकडून तपासून त्यावर त्यांची स्वाक्षरी समिती घेत आहे. ज्यादा बिल आकारणी केल्याचे आढळल्यास बिलात कपातीची सूचना समितीने केलेली आहे. या समितीमध्ये लेखा परीक्षक आणि फिरत्या पथकातील १९ जणांचा समावेश आहे. शहरातील विविध खाजगी रुग्णालयाकडून जास्तीची बिले आकारल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर यावर काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. 

खासगी रुग्णालयांचे म्हणणे असे...
१. कमलनयन बजाज हॉस्पिटलचे डॉ. अलोक श्रीवास्तव यांनी म्हणाले, कोरोना रुग्णाच्या उपचारार्थ दिलेल्या बिलांत तफावत आल्याची माहिती प्रशासनाकडून आम्हाला मिळालेली नाही. जोपर्यंत पूर्ण माहिती मिळत नाही, तोपर्यंत काही सांगता येणार नाही. 
२. एमजीएमचे डॉ. प्रवीण सूर्यवंशी यांनी सांगितले, व्हेंटिलेटरचे बिल होते, त्यांचे पॅकेज होते. आमच्या सिस्टिममध्ये त्याची नोंद नव्हती. याबाबत समितीला स्पष्टीकरण दिलेले आहे. दुसरे फूड बिल होते, ते रुग्णांच्या मागणीवरूनच होते. रिफंड करावे, असे कोणतेही आदेश आम्हाला प्रशासनाने अजून तरी दिलेले नाहीत. 
३. सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटल्सचे डॉ. हिमांशू गुप्ता यांनी सांगितले, सरकारच्या बिलांसाठी तीन कॅटेगिरी आहेत. २० टक्के बेड्ससाठी सरकारचे काही बंधन नाही. त्याचे बिल शासकीय नियमांशी जुळणे शक्य नाही. याचे स्पष्टीकरण अप्पर जिल्हाधिकारी अनंत गव्हाणे यांच्याकडे दिले आहे. ९४ बिलांत साडेतीन लाखांचा भागाकार केला तर खूप रक्कम आहे, असे वाटत नाही. 
४. सिग्मा हॉस्पिटल्सचे डॉ. उन्मेष टाकळकर यांनी सांगितले, बिलांच्या पडताळणीत काहीही नसल्याचे प्रशासनाने कळविले आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी गव्हाणे यांनी शहानिशा केली आहे. काही विम्याची बिले आहेत, त्यातच आमची बिले शासनाच्या नियमानुसार आहेत. अजूनही अनेक बिले पूर्ण झालेली नाहीत. 

रिटल टाईममध्ये बिले तपासली
समितीने  ४०९ बिलांची पारदर्शकपणे तपासणी केली आहे. मुद्दामहून वाढीव बिलांचा प्रकार घडत नाही. हॉस्पिटल प्रशासकीय पातळीवर बिलांमध्ये तफावत झाली असेल, समितीने रिटल टाईममध्ये बिले तपासली आहेत. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या आदेशानुसार समिती स्थापन करून तक्रारींचे निरसन करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे.
- उदय चौधरी,  जिल्हाधिकारी.