निमशिक्षकांना दिलासा

उस्मानाबाद : जिल्हा परिषदेंतर्गत निमशिक्षकांना नियुक्त्या देताना सेवाज्येष्ठता यादी डावलल्याचा प्रकार उजेडात आला होता. त्यानंतरही अन्याय झालेल्या शिक्षकांना न्याय मिळाला नाही. अखेर सदरील गुरुजींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठामध्ये धाव घेतली असता, सेवाज्येष्ठतेनुसार निमशिक्षकांना नियुक्त्या देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाकडून अन्याय झालेल्या गुरुजींना आता न्याय मिळणार आहे.
वस्तीशाळांवरील पात्र निमशिक्षकांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत शासनाने आदेश निर्गमित केले होते. परंतु, जिल्हा परिषदेकडून या निमशिक्षकांना नियुक्त्या देताना नियम धाब्यावर बसविण्यात आले होते. चक्क सेवाज्येष्ठता यादी डावलल्याचा प्रकार घडला होता. हा गोंधळ संबंधित निमशिक्षकांनी निदर्शनास आणून देवूनही त्यामध्ये दुरुस्ती झाली नाही. न्याय मिळावा यासाठी संबंधित गुरुजींनी सातत्याने आंदोलने केली. मात्र, शिक्षण खात्याकडून आश्वासने देण्यापलिकडे काहीच झाले नाही. त्यामुळे पात्र असतानाही जवळपास २३ शिक्षकांना नियुक्ती मिळू शकली नाही. दरम्यान, सदरील प्रकरणी तक्रारी वाढल्यानंतर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश निर्गमित केले होते. त्यानुसार त्रिसदस्यीय समिती गठीत करुन चौकशी करण्यात आली होती. चौकशी समितीनेही सदरील नियुक्ती प्रक्रिया सेवाज्येष्ठता यादीला बगल देवून राबविल्याचा ठपका ठेवला होता. या अहवालानुसार अन्याय झालेल्या शिक्षकांना न्याय देणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. वारंवार पाठपुरावा करुनही प्रशासन दखल घेत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर संबंधित निमशिक्षकांनी न्यायालयामध्ये धाव घेतली.
दरम्यान, या प्रकरणात प्रशासनाच्यावतीने म्हणणे सादर करण्यास विलंब झाल्यानंतर न्यायालयाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चांगले फटकारले होते. त्यानंतर प्रशासनाकडून संबंधित निमशिक्षकांच्या बाबतीत म्हणणे सादर करण्यात आले नव्हते. या सर्व प्रकरणावर न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली असता, निमशिक्षकांना सेवाज्येष्ठतेनुसार सामावून घ्यावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे ज्या निमशिक्षकांना पात्र असतानाही नियुक्ती मिळाली नाही त्यांना आता न्याय मिळणार आहे. शिक्षण विभागाकडून त्यानुसार प्रक्रिया सुरु करण्यात आल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली. (प्रतिनिधी)