२० टक्के अनुदानाला विरोध

औरंगाबाद: राज्यातील कायम विनाअनुदानित शाळांना राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या २० टक्के अनुदानाला विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विरोध दर्शविला हा निर्णय शाळा आणि शिक्षकांवर अन्याय करणारा असून, आघाडी सरकारच्या काळात ज्या शाळांचे मूल्यांकन झाले आहे, त्या शाळांना नियमाप्रमाणे अनुदान मंजूर करावे, अशी मागणीही त्यांनी मंगळवारी येथे पत्रकार परिषदेत केली.
विनाअनुदानित शाळा आणि संस्थाचालक शिक्षक कृती समितीतर्फे औरंगाबादमध्ये १४ दिवसांपासून धरणे आणि उपोषण आंदोलन सुरूआहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी विखे पाटील मंगळवारी येथे आले होते. या आंदोलनाच्या दरम्यान जाफराबाद (जि. जालना) येथील गजानन खरात या शिक्षकाचा मृत्यू झाला.
खरात यांचा बळी शासनाने घेतल्याचा आरोप करीत हे शासन अनुदान कसे देता येणार नाही, याचेच नियोजन करीत असल्याचे ते म्हणाले.
त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत विखे पाटील म्हणाले की, कायम विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यासंदर्भात आघाडी सरकारने निर्णय घेतला होता. मात्र सध्याचे सरकार दीड वर्षापासून चालढकल करीत आहे. युती सरकारच्या राज्यात शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, मात्र त्यांना कर्जमाफी मिळत नाही, विद्यार्थी आत्महत्या करीत आहेत मात्र त्यांचे शिक्षणशुल्क माफ केले जात नाही, आता शिक्षकही आत्महत्या करू लागला असून सरकार अनुदान द्यायला तयार नाही. मध्यावधी झाल्यास राज्यात काँग्रेसचे सरकार येण्यावाचून पर्याय नाही. तेव्हा कायम विनाअनुदानित शाळांचे आणि शिक्षकांचे सर्व प्रश्न सोडवू, असेही ते म्हणाले. पत्रकार परिषदेस काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आ. अब्दुल सत्तार, आ. सुभाष झांबड, माजी आमदार कल्याण काळे, इब्राहिम पठाण, मनोज पाटील, एस. पी. जवळकर आदी उपस्थित होते.
सनातनवर बंदी हवी
सनातन संस्थेचे अटक झालेले डॉ. वीरेंद्र तावडे हेच डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचे सूत्रधार असल्याचे सीबीआयच्या माहितीवरून स्पष्ट होत असून, सनातनवर सरकारने ताबडतोबीने बंदी आणावी, अशी मागणीही विखे पाटील यांनी केली.
तर पुरावेही देऊ
युती सरकारमधील विविध मंत्र्यांचे घोटाळे समोर आले आहेत. खडसे यांना त्यामुळे राजीनामा द्यावा लागला. आता जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांचा जमीन घोटाळा समोर आला आहे. खडसेंची निवृत्त न्यायमूर्तींबाबत चौकशी सुरूआहे. सरकारमधील निम्मे मंत्रिमंडळ घोटाळ्यांमध्ये गुंतले आहेत. आम्ही भ्रष्टाचाराचे पुरावे द्यायला तयार आहोत. मात्र शासनाने ‘कमिशन आॅफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट’च्या अंतर्गत या भ्रष्टाचार प्रकरणांची चौकशी करावी, असेही विखे पाटील म्हणाले.