कंत्राटदार ग्रामपंचायतींना लगाम !

उस्मानाबाद : कामांचा वाढलेला व्याप आणि मनुष्यबळाच्या कमतरतेचे कारण पुढे करीत शासनाने कंत्राटदार ग्रामपंचायतींना एक प्रकारे लगाम घालणारा आदेश काढला आहे. यापुढे ग्रामपंचायतींना गावठाण हद्दितील मुलभूत सुविधांसोबतच अन्य विकास कामे करता येणार आहेत. मात्र, या निर्णयाला जि.प. पदाधिकाऱ्यांतून विरोध होऊ लागला आहे.
ग्रामपंचायती सक्षम व्हाव्यात, यासाठी शासनाच्या वतीने अनेक योजना थेट ग्रामपंचायतीमार्फत राबविल्या जात आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींकडे आता कामाचा व्याप वाढल्याचे कारण पुढे करीत कंत्राटदार (एजन्सी) म्हणून काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतींची चांगीच गोची केली आहे. ग्रामपंचायतींकडे पुरेशे मनुष्यबळ नसल्याचे सांगत कामाचे कार्यक्षेत्र मर्यादित करण्यात आले आहे. यापुढे ग्रामपंचायतींना गावठाणाबाहेरील कामे करता येणार नाहीत, असा स्पष्ट आदेश काढला आहे. मात्र, गावठाण हद्दितील मुलभूत सुविधा/विकास कामे करता येणार आहेत. शाळा इमारत, समाज मंदिर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र यासारखी कामे गावठाणाच्या हद्दीत नसली तरी ती ग्रामपंचायतींना करता येणार असल्याचेही निर्णयामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही कामे करताना ३ लाखांपेक्षा जास्तीच्या रक्कमेच्या विकास कामाचे इ-टेंडर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परिणामी यापुढे ग्रामपंचायतींना शिवारातील कामे करताना मर्यादा येणार असल्याचे या निर्णयाच्या माध्यमातून समोर येते. दरम्यान, सरदरील शासन निर्णयाचे बांधकाम समितीच्या बैठकीत वाचन करण्यात आले. परंतु, काही सदस्यांनी त्याला विरोध दर्शविला. पूर्वीचेच निकष काम ठेवावेत, अशी मागणीही करण्यात आली. (प्रतिनिधी)