मतदारसंघनिहाय भरारी पथके
By Admin | Updated: September 14, 2014 00:22 IST2014-09-14T00:07:02+5:302014-09-14T00:22:24+5:30
औरंगाबाद : जिल्ह्यातील नऊ विधानसभा मतदारसंघांतील निवडणुकीची तयारी म्हणून जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी सर्व निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन तपशीलवार मार्गदर्शन केले.

मतदारसंघनिहाय भरारी पथके
औरंगाबाद : जिल्ह्यातील नऊ विधानसभा मतदारसंघांतील निवडणुकीची तयारी म्हणून जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी सर्व निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन तपशीलवार मार्गदर्शन केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात झालेल्या या बैठकीस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी रवींद्र राजपूत, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य) देवेंद्र कटके, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी शशिकांत हदगल यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी सर्व निर्वाचन अधिकारी यांचे कार्यालय गुरुवारपर्यंत आवश्यक त्या कर्मचारी वर्ग व साहित्यासह सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या. आचारसंहिता लागू झाली असल्याने आतापासून व्हिडिओग्राफी पथके तैनात केली जावीत, प्रत्येक विधानसभेला सध्या ४ पथके ठेवावीत. आचारसंहितेचे उल्लंघन व मतदारांना रकमेचे वाटप लक्षात घेऊन भरारी पथके नेमावीत. उमेदवारांचे अर्ज स्वत: निर्वाचन अधिकाऱ्यांनी स्वीकारावेत, उमेदवारांच्या दैनंदिन खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी शॅडो रजिस्टर ठेवावे, प्रमुख उमेदवारांच्या हालचाली टिपण्यासाठी सकाळी ६ ते रात्री निवासी जाईपर्यंत व्हिडिओग्राफी करावी, अशाही सूचना जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी यावेळी दिल्या. उमेदवारांनी मागितलेल्या प्रचार सभेच्या स्थळाची परवानगी, लाऊड स्पीकर परवानगी, छपाई परवानगी, प्रसिद्धीसाठी अनुमती इत्यादी निवडणूकविषयक बाबी वेळेत पूर्ण कराव्यात, असेही जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी यावेळी सांगितले.
लोकसभा निवडणुकीत ज्या ठिकाणी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी मतदान झाले तर तेथे मतदार जनजागृती कार्यक्रम व्यापकरीत्या राबवावा. यामध्ये लोकांना सहभागी करून घ्यावे, अशा सूचना निवासी उपजिल्हाधिकारी रवींद्र राजपूत यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना दिल्या.
आचारसंहिता लागू तरीही १७ सप्टेंबरपर्यंत नावनोंदणी
आचारसंहिता लागू झाली असली तरी मतदारांची नावनोंदणी सुरूच असणार आहे. तहसील कार्यालयातील मदत केंद्रात १७ सप्टेंबरच्या सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत नवीन मतदारांची नोंदणी करता येईल, असे बैठकीत सांगण्यात आले.
अधिकारी व कर्मचारी यांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी पोस्टल बॅलेट पेपर्स पुरविण्यात यावेत, अशा सूचनाही देण्यात आल्या.