कंत्राट रद्द करण्याची धमकी देताच कंपनी ताळ्यावर

औरंगाबाद : महापालिका प्रशासनाने औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीला (एसीडब्ल्यूयूसीएल) कंत्राट रद्द करण्याचे पत्र गेल्या गुरुवारी दिले होते. त्या धमकीवजा पत्रामुळे कंपनीचे संचालक ताळ्यावर आल्यामुळे आज समांतर जलवाहिनीच्या कामाचा मार्ग मोकळा झाला, असे म्हणावे लागेल. ३० एप्रिल २०१३ पासून सुरू झालेला समांतरचा पत्रप्रपंच आज थांबला. पीपीपी मॉडेलवरील ही योजना असल्यामुळे नफा-तोट्याचा विचार न करता सुरू करण्यामागे एसीडब्ल्यूयूसीएल कंपनी तयार कशामुळे झाली, हे कंपनीने सांगितले नाही.
महापालिकेने शहरासाठी तयार केलेल्या ७९२ कोटी रुपयांच्या समांतर जलवाहिनीची योजना २०० कोटी रुपयांऐवजी ४६२ कोटी ८० लाख रुपयांनी महागली आहे. ही रक्कम देणार कोण, योजनेला विलंब कुणामुळे झाला, या सगळ्यांवर परिणामकारक तोडगा काय, हे गुलदस्त्यातच आहे. त्यामुळे समांतरचे काम हवेत केलेला गोळीबार आहे की, आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मनपाने उडविलेला बार आहे हे कळण्यास मार्ग नाही. महापौर कला ओझा यांच्यासह सर्व पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेला निर्णय कशासाठी घेतला, हा प्रश्न
आहे.
१ सप्टेंबरपासून खाजगीकरण
शहरातील पाणीपुरवठ्याची देखभाल, दुुरुस्ती व वितरण, वीज बिल भरण्याची जबाबदारी एसीडब्ल्यूयूसीएलकडे जाणार आहे. कंपनीकडे मनपाचे ३०० व स्वत:चे ३०० असे ६०० कर्मचारी असतील. यांचे वेतन कंपनी करील. सध्या कंपनी ६५ अभियंत्यांकडून काम करून घेत आहे.


विधानसभा निवडणुकीमध्ये राज्यात युतीचे सरकार येईल. मग योजनेला शासनाकडून अनुदान वाढवून घेऊ, तसेच केंद्र शासनाकडेही अनुदानासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल. त्याला मनपा सहकार्य करील. औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीवर योजना महाग झाल्यामुळे पडणारा बोजा अशा पद्धतीने हलका करण्याचा विचार कंपनीने बोलून दाखविला. राज्यात कुणाचे सरकार येणार हे येणारा काळ सांगेल. मात्र, मनपा आणि कंपनीच्या मनसुब्यांत औरंगाबादच्या नागरिकांचे हाल होऊ नयेत, ही अपेक्षा. काम कसे?



समांतर जलवाहिनी प्रकरणात न्यायालयीन लढा देणारे राजेंद्र दाते म्हणाले, मनपा आणि ठेकेदार नागरिकांची दिशाभूल करीत आहेत. जनहित याचिकाप्रकरणी न्यायालयाने राज्य शासनाला निर्देश दिले आहेत. अर्जदाराचे म्हणणे ऐकून घ्यावे. याप्रकरणी अजून सुनावणीच झालेली नाही. असे असताना पालिकेने काम सुरू करण्यासाठी आदेश देणे म्हणजे यामध्ये गौडबंगाल आहे.