चौकशीसाठी नेमली समिती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 21, 2017 00:26 IST2017-07-21T00:25:11+5:302017-07-21T00:26:51+5:30

पाथरी : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत लोणी बु़ येथील शेत रस्त्याच्या कामात झालेला गैरव्यवहार,

The committee appointed for inquiry | चौकशीसाठी नेमली समिती

चौकशीसाठी नेमली समिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पाथरी : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत लोणी बु़ येथील शेत रस्त्याच्या कामात झालेला गैरव्यवहार, मनरेगा कायद्याचा भंग याविषयी आलेल्या तक्रारीनंतर रोहयो उपजिल्हाधिकारी यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली असून, २० जुलै रोजी या समितीने तपासणीला सुरुवात केली आहे़
पाथरी तालुक्यात मनरेगा अंतर्गत केलेल्या शेत रस्त्याच्या कामांबाबत तक्रारी वाढल्या आहेत़ २०१३-१४ ते २०१६-१७ या काळात ८ कोटी २० लाख रुपये किंमतीची ३५ कामे मंजूर करण्यात आली़ त्यातील ६ कोटी २० लाख रुपयांची कामे सुरू करण्यात आली़ १० कामे पूर्ण झाली तर काही कामे प्रगतीपथावर आहेत़
वाघाळा, बाभळगाव या ठिकाणी ६७ लाख रुपयांच्या निधीतून झालेली तीन कामे करताना लेखासंहितेचा भंग करण्यात आला़ बनावट हजेरी पत्रक तयार करून कामात गैरव्यवहार झाल्याचा प्रकार नुकताच चौकशीमध्ये उघड झाला होता़ हे प्रकरण ताजे असताना लोणी बु़ येथे ४८ लाख रुपयांच्या निधीतून केल्या जाणाऱ्या दोन रस्त्यांच्या कामांमध्ये अनियमिता झाल्याची तक्रार उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल झाली होती़ त्यानंतर लोणी येथे झालेल्या या कामांची चौकशी करण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) सुदर्शन गायकवाड यांनी गटविकास अधिकारी बी़टी़ बायस यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समितीची नियुक्ती केली़ या समितीत बी़टी़ बायस यांच्यासह परभणी येथील सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी सुदाम आवरगंड, तांत्रिक अधिकारी कुणाल मोहिते, मोतीराम शिंदे यांचाही समावेश आहे़
वाघाळी-बाभूळगाव येथील ६७ लाख रुपयांच्या तीन कामांत झालेल्या अनियमितता प्रकरणी चौकशी समितीने उपअभियंता मीनाक्षी मुदीराज, शाखा अभियंता एस़बी़ देवडे यांच्यासह तत्कालीन तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सध्या कार्यरत असलेले तहसीलदार वासुदेव शिंदे यांना दोषी ठरवून प्रशासकीय कार्यवाही प्रस्तावित केली आहे़ आता लोणी येथील रस्ता कामातील अनियमितता तपासण्यासाठी चौकशी समिती गावात दाखल झाली असून, चौकशी प्रक्रिया सुरू झाली आहे़

Web Title: The committee appointed for inquiry