औरंगाबाद : वेरूळ येथील घृष्णेश्वर मंदिर आणि मालमत्तेवर दावा सांगणारा पुजारी मंदिराचे संवर्धन आणि संरक्षणासाठी किती रुपये खर्च करतो असा प्रश्न पुरातत्व सर्वेक्षण विभागातर्फे सुनावणीप्रसंगी उपस्थित करण्यात आला. ६१ वर्षांपूर्वी राजपत्र (गॅझेट नोटिफिकेशन) प्रसिद्ध झाले आहे. त्यात भारत सरकारने संरक्षण आणि संवर्धनाची जबाबदारी पुरातत्व विभागाला दिली आहे. त्यामुळे राजपत्राला की सातबाऱ्याला महत्त्व द्यावे, अशी विचारणा सुनावणीप्रसंगी करण्यात आली.
घृष्णेश्वर मंदिर आणि मंदिराच्या १३ एकर २ गुंठे मालमत्तेच्या मालकी हक्कात नाव दाखल करण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकेच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील यांनी प्रतिवादी पुजाऱ्यास नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकेवर ३ आठवड्यांनंतर सुनावणी होणार आहे.
काय आहे याचिकाघृष्णेश्वर मंदिर व मंदिराचा सर्व्हे क्र. २९९ मधील १३ एकर २ गुंठे जमीन संवर्धन आणि संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने पुरातत्व सर्वेक्षण विभागास २७ सप्टेंबर १९६० मध्ये दिली होती. तेव्हापासून पुरातत्व विभाग वरील वास्तूची देखभाल व सुरक्षा करीत आहे. मंदिराच्या देखभालीसाठी सुरक्षा रक्षक व सफाई कर्मचारी नेमले आहेत. त्यांना पुरातत्व विभागामार्फत वेतन दिले जाते. खुलताबादच्या तहसीलदारांनी २०१० मध्ये पुरातत्व विभागाचे नाव सातबाऱ्यावर घेतले, तर पुजारी रवींद्र प्रल्हादराव पुजारी यांचे इतर हक्कात नाव घेतले.
पुजाऱ्याचे म्हणणेपुजारी पुराणिक यांचे म्हणणे आहे की, सदर इनामी जमीन पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या कुटुंबीयांनी दान केलेली आहे. मालकी हक्कात आपले नाव घ्यावे. यासाठी त्याने न्यायालयात दावा दाखल केला होता. होळकर कुटुंबीयांनी ज्याला जमीन दान केली त्यास पुत्र नसल्याने त्याने पुत्र दत्तक घेतला. संबंधित दत्तक पुत्रालाही पुत्र झाला नसल्याने त्यांनीसुद्धा पुत्र दत्तक घेतला. असे पुढच्या पिढीतही दत्तक पुत्रच घेण्यात आले आहेत. पुजारी पुराणिकदेखील दत्तक पुत्र असल्याचे पुरातत्व विभागातर्फे स्पष्ट करण्यात आले. पुराणिक यांनी दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर येथे मालकी हक्कासाठी दावा दाखल केला असता दावा मंजूर करण्यात आला. यास जिल्हा न्यायालयानेही आपिलात मंजुरी दिली. दोन्ही न्यायालयांनी पुराणिक यांचा मंदिर आणि त्याच्या जागेवर ताबा असल्याचे मान्य केले.