शहरातील उद्योगांचा ‘कणा’ मोडतोय!

औरंगाबाद : गुणवत्ता, चिकाटी आणि आपल्या इच्छाशक्तीच्या बळावर औरंगाबादेतील उद्योगांनी जगाच्या नकाशावर आपले नाव कोरले; मात्र मागील काही वर्षांपासून उद्योजक वेगवेगळ्या करांमुळे त्रस्त झाले आहेत. स्पर्धेच्या युगात उद्योगाकडे बघावे, का कर भरण्यात वेळ वाया घालवावा असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. करांच्या ओझ्यापासून उद्योजकांची मुक्तता करावी आणि एक खिडकी योजना राबवावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
शहरातील वेगवेगळ्या औद्योगिक क्षेत्रातील लहान-मोठ्या उद्योजकांकडे शासकीय यंत्रणेचा पाहण्याचा दृष्टिकोनही निराळा आहे. उद्योजकांना ‘दान’व समजण्यात येत आहे. एमआयडीसी उद्योजकांकडून सेवाशुल्क घेते, तर ग्रामपंचायत कर आकारणी करते. एवढे करूनही उद्योजकांना सुविधा कोणत्याच मिळत नाहीत.
एमआयडीसी वाळूजमध्ये नोंदणीकृत उद्योजक एक हजार असले तरी या उद्योजकांवर उदरनिर्वाह करणारे आणखी एक हजार उद्योजक आहेत. मागील काही वर्षांपासून एमआयडीसी उद्योगांकडून सेवाशुल्क घेत आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत कर घेते. वाळूजमधील उद्योजक विविध ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत येतात. त्यामुळे ग्रामपंचायतीमधील राजकीय मंडळी अक्षरश: कंपन्यांच्या व्यवस्थापनावर दादागिरी करतात. कधी संगणक उचलून नेतात, तर कधी कंपनीच्या कार्यालयाला सील ठोकतात. एक ग्रामपंचायत दोन रुपये चौरस फुटाने, तर दुसरी ग्रामपंचायत चक्क आठ रुपये चौरस फुटाने कर आकारते.
अनेकदा उद्योजक प्रामाणिकपणे कर भरून मोकळे होतात. लाखो रुपये कर भरल्यानंतरही ग्रामपंचायती उद्योजकांना सुविधा कोणत्याच देत नाहीत. वाळूज औद्योगिक वसाहतीमध्ये व्यवसाय करणे आता खूप अवघड होऊन बसले आहे. कारण एक उद्योग चालविण्यासाठी किती यातना सहन कराव्या लागतात हे कंपनी मालकालाच माहीत असते.