शहर यलो झोनमध्ये

सुनील कच्छवे , औरंगाबाद
सुधारित शहर विकास आराखड्यात मनपाच्या वाढीव हद्दीतील सर्व ग्रीन झोन यलो म्हणजे निवासी वापराच्या भागात परावर्तित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शहराला लागून असलेला मोकळा परिसर निवासी वापरासाठी खुला होणार आहे. हा मोठा बदल करताना मध्यवर्ती भागातील जुनी आरक्षणे मात्र तशीच ठेवण्यात आली आहेत. शिवाय शहरातील वाढती रहदारी लक्षात घेता सुधारित आराखड्यात २ नवीन पर्यायी रस्तेही प्रस्तावित करण्यात आले असल्याची माहिती उच्चस्तरीय सूत्रांकडून मिळाली आहे.
सुधारित विकास आराखडा उद्या सोमवारी विशेष सर्वसाधारण सभेत ठेवला जाणार आहे. राज्याच्या नगररचना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दीड महिन्यापूर्वीच हा आराखडा बंद पाकिटात मनपा आयुक्तांच्या स्वाधीन केला. तो उद्या पहिल्यांदाच आधी सर्वसाधारण सभेत आणि नंतर जनतेसाठी प्रसिद्ध होईल; परंतु त्याआधीच आराखड्यातील ढोबळ तरतुदींची माहिती ‘लोकमत’च्या हाती आली आहे. या आराखड्यात विकासाचा सर्वंकष विचार करून आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. निवासी वापराची वाढती गरज, सोशल अ‍ॅमेनिटीजची आरक्षणे, रस्ते, शासकीय कार्यालयांसाठीच्या जागेची मागणी, गुंठेवारी भाग अशा अनेक बाबींचा यात विचार झाला आहे. निवासी वापरासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन उपलब्ध होणार असल्यामुळे बेकायदा प्लॉटिंगचे उच्चाटन होण्याची शक्यता आहे.
आराखडा चार वर्षे उशिराने
औरंगाबाद महानगरपालिका ८ डिसेंबर १९८२ रोजी अस्तित्वात आली. त्यासोबतच शहरालगतच्या १८ गावे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आली. या वाढीव क्षेत्राचा प्रारूप विकास आराखडा १९८५ साली प्रसिद्ध

(पान १ वरून)
करण्यात आला; परंतु त्यात निवासी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर दर्शविण्यात आले होते. म्हणून त्यात बदल करून तो १९८८ साली पुन्हा प्रसिद्ध झाला. त्याला १९९१ साली शासनाची मंजुरी मिळाली. नियमानुसार २० वर्षांनंतर म्हणजे २०११ मध्ये त्या विकास आराखड्यात सुधारणा गरजेची होती. त्यासाठी मनपाने ठराव घेऊन हे काम राज्याच्या नगररचना खात्याकडे दिले; परंतु ही जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या वारंवार बदल्या होत गेल्या. त्यामुळे हे काम रखडले होते. नंतर सरकारने ही जबाबदारी कोल्हापूर विभागातील सहसंचालक एम.आर. खान यांच्याकडे सोपविली. त्यांनी हा सुधारित आराखडा तयार करून राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला. राज्य सरकारकडून दीड महिन्यापूर्वीच तो मनपा आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या वतीने आता या आराखड्याच्या कामाची जबाबदारी लातूरचे उपसंचालक शिवराज पाटील यांच्याकडे दिली आहे.
शहरातील भूखंडांवरील जुनी आरक्षणे कायम.
४वाढीव हद्दीतील सर्व ग्रीन झोन यलो झोनमध्ये (निवासी वापरासाठी) परावर्तित.
४चिकलठाण्याकडून शहरात येण्यासाठी नारेगावमार्गे जालना रोडला पर्यायी नवीन रस्ता.
४१८ गावांच्या हद्दीत जागोजागी स्मशानभूमी, दफनभूमीची आरक्षणे.
४जटवाडा रोडलगत गोल्फकोर्सचे आरक्षण.
४विमानतळाच्या विस्तारीकरणाच्या कामासाठी १४० हेक्टर जागेवर आरक्षण.
४शासकीय कार्यालयाच्या उभारणीसाठी गायरान जमिनींवर आरक्षण.
४अल्प उत्पन्न गटातील घरांच्या बांधकामाकरिता म्हाडाला देण्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी २५० एकर जागा आरक्षित.
४मनपाच्या प्राणिसंग्रहालयासाठी मिटमिटा येथे २०० हेक्टर जागा आरक्षित.
४मिटमिटा, पडेगाव, चिकलठाणा आदी भागांत ७ ठिकाणी शॉपिंग मॉलचे आरक्षण.
४बीड बायपासलगत आठ ठिकाणी कमर्शियल झोनिंग.
४जटवाडा ते जुने शहर यादरम्यान मकबरामार्गे नवीन रस्ता प्रस्तावित.
४गुंठेवारी भागात केवळ रिकाम्या भूखंडांवरच अ‍ॅमेनिटीसाठीची आरक्षणे.