‘सिव्हिल’चे सिटी स्कॅन बंदच

महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी कोरोना लस घेण्याचे आवाहन

औरंगाबाद : शासनाच्या निर्देशानुसार ४५ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लस देण्यास सुरुवात केलेली आहे. त्यानुसार महावितरणच्या औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील ४५ वर्षांवरील सर्व अधिकारी-कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांनी कोरोना प्रतिबंधक लस घ्यावी, असे आवाहन सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. नरेश गिते यांनी केली आहे. महावितरणचे कर्मचारी ग्राहकांना सुरळीत वीजपुरवठा करण्यासाठी अखंडपणे राबत आहेत. त्यासाठी त्यांना सातत्याने घराबाहेर कार्यक्षेत्रावर कार्यरत राहावे लागते. यातून अनेकांना कोरोनाचा संसर्ग होण्याचा धोका उद्भवतो. त्यामुळे त्यांनी कोरोना प्रतिबंधक लस घ्यावी, यासाठी महावितरण प्रशासन प्रयत्न करीत आहे.

रिक्षाचालकांना आर्थिक मदत जाहीर करा

औरंगाबाद : कोरोना आणि त्यामुळे लावण्यात येणाऱ्या निर्बंधांमुळे रिक्षाचालक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने रिक्षाचालकांना आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी मागणी रिक्षाचालक संघटनेचे अध्यक्ष निसार अहेमद खान यांनी एका निवेदनाद्वारे विभागीय आयुक्त, पोलीस आयुक्त आणि सर्व लोकप्रतिनिधींकडे केली आहे. प्रवासी मीटरने प्रवास करण्यास प्राधान्य देत नाहीत. सीटर रिक्षाला पसंती देतात. सध्या दोनच प्रवाशांची वाहतूक करण्यास परवानगी आहे.

‘एस.टी.’ला आर्थिक पॅकेज देण्याची मागणी

औरंगाबाद : कोविड-१९ च्या उद्रेकामुळे एस.टी. महामंडळाला विशेष आर्थिक पॅकेज म्हणून १० हजार कोटी रुपये देण्यात यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण राज्य परिवहन कामगार सेनेने एका निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. निवेदनावर प्रदेशाध्यक्ष हरी माळी, प्रदेश उपाध्यक्ष सतनामसिंग गुलाटी, प्रदेश सचिव प्रदीप गायकी, ‘मराठवाडा’चे अध्यक्ष अशोक पवार-पाटील, जिल्हाध्यक्ष उमेश दीक्षित, विभागीय अध्यक्ष एन. डी. दिनोरिया व महिला प्रतिनिधी मीरा चव्हाण यांची नावे आहेत.

वीजग्राहकांना ऑनलाईन, मोबाईल अ‍ॅपद्वारे तक्रार करण्याची सोय

औरंगाबाद : महावितरणतर्फे वीजग्राहकांना ऑनलाईन व मोबाईल अ‍ॅपद्वारे तक्रार करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तरी जे ग्राहक याचा वापर करू शकत नाहीत त्यांच्यासाठी स्थानिक कार्यालयात ऑफलाईन तक्रारी नोंद करून घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. कोरोनामुळे काही वेळा महावितरणला रीडिंग घेणे शक्य होत नसल्याने ग्राहकांनी जर मोबाईल ॲपद्वारे रीडिंग पाठविले, तर त्यांना रीडिंगनुसार बिल उपलब्ध करून देता येणार आहे.