औरंगाबाद : स्वच्छ भारत अभियानात शहराचा क्रमांक १२८ वरून २२० वर घसरल्याने शहरातील नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. शहराची पत घालविण्यास मनपाचे सर्व पदाधिकारी जबाबदार असल्याच्या भावना नागरिकांनी लोकमतने घेतलेल्या आॅनलाईन सर्वेक्षणात व्यक्त केल्या. शहराची पत गेलीच, शिवाय कचराकोंडी फोडण्यास महानगरपालिकेतील पदाधिकारी, कचरा व्यवस्थापन करणारे अधिकारी, महापौर आणि आयुक्त हे सर्वाधिक जबाबदार असल्याचे नागरिकांनी म्हटले आहे.
देशपातळीवरील स्वच्छ भारत अभियानात शहराच्या कामगिरीचे मूल्यांकन नुकतेच जाहीर करण्यात आले. यात शहराचा क्रमांक १२८ वरून २२० वर घसरला आहे. यामुळे नागरिकांची मते जाणून घेण्यासाठी लोकमतने तात्काळ आॅनलाईन सर्वेक्षण घेतले. सर्वेक्षणात तीन प्रश्न विचारण्यात आले. यात २० ते ७५ वयोगटातील नागरिकांनी सहभाग घेतला. क्रमवारीत घसरण झाल्याने शहराची पत गेली आहे का, या प्रश्नावर संताप व्यक्त करीत ९५.१ टक्के नागरिकांनी होय, असे मत नोंदवले. केवळ ४.९ टक्के नागरिकांनी यामुळे शहराची पत गेली नसल्याचे म्हटले आहे.
शहराची कचराकोंडी फुटत नाही, यास जबाबदार कोण, या प्रश्नावर ३४.१ टक्के नागरिकांनी मनपाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांस जबाबदार धरले आहे. २२ टक्के नागरिकांनी घन कचरा निर्मूलनाची जबाबदारी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांस जबाबदार धरले, १७. १ टक्के नागरिकांनी महापौर, तर १२.२ टक्के नागरिकांनी मनपा आयुक्त जबाबदार असल्याचे मत नोंदवले. ९.८ टक्के नागरिकांनी नगरसेवक, तर ४.९ टक्के नागरिकांनी यास शहरवासीय स्वत: जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे.
यासोबतच कचराकोंडी फोडण्यात आमदार, खासदार आणि सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे का? या प्रश्नावर तब्बल ९२.७ टक्के नागरिकांनी लोकप्रतिनिधींचे कचराकोंडी फोडण्यात साफ दुर्लक्ष झाले असल्याचे म्हटले आहे. २.४ टक्के नागरिकांनी नाही, २.४ टक्के नागरिकांनी काही प्रमाणात आणि २.५ टक्के नागरिकांनी सांगता येत नाही, अशी मते नोंदवली आहेत.
बेजबाबदार कारभारामुळे लाज गेली महापालिकेच्या बेजबाबदारपणामुळे शहराची लाज गेली आहे, कचराकोंडीमुळे शहर सोडून जावे वाटते, किमान याची जबाबदारी घेऊन सर्वांनी राजीनामे तरी द्यावेत, अशी परखड मते शहराची क्रमवारीत घसरण झाल्याने नागरिकांनी या सर्वेक्षणातून नोंदवली आहेत.
नागरिक म्हणतात : - महानगपालिकेच्या बेजबाबदारपणामुळे ऐतिहासिक शहराची लाज गेली.- आयुक्तांनी दबाव न घेता धाडसी निर्णय घ्यावेत.- महापालिकेत सर्वात वाईट राजकारणी आहेत त्यांना बदला. - महापालिका अधिकाऱ्यांनी काम वाढवायला हवे, राजकारण्यांनी हस्तक्षेप करू नये. - महापालिका आयुक्त आणि अधिकारी आपले कर्तव्य योग्यरीत्या पार पाडत नाहीत. - लोकप्रतिनिधी स्वत:ची पोळी भाजत आहेत, त्यांना जनता माफ करणार नाही. - नगरसेवक काहीच काम करीत नाहीत. - प्रसंगाची कुणालाही काळजी नाही. ‘चलता है’ ही प्रवृत्ती.- राजकारणी, महापालिका प्रशासन आणि सरकार जबाबदार. - खूपच लज्जास्पद बाब आहे. - नागरिकांनी शहरातील सर्व लोकप्रतिनिधी आणि आयुक्त यांच्या घरावर मोर्चा काढावा.- लोकप्रतिनिधींनी राजीनामे द्यावेत.