छत्रपती संभाजीनगर : जन्मदात्यांच्या कौटुंबिक कलहात अवघ्या दीड वर्षाच्या बाळाची हृदय शस्त्रक्रिया अडकल्यामुळे त्याच्या जिवास असलेल्या धोक्याची गंभीर दखल घेत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे सुट्टीतील न्यायमूर्ती रोहित डब्ल्यू. जोशी यांनी बालकाला शस्त्रक्रियेसाठी त्याच्या वडिलांकडे सोपविण्याचा आदेश मंगळवारी (दि. २७) दिला होता. त्यानुसार आईने बुधवारी (दि. २८) दुपारी ३ वाजता उभयपक्षाच्या वकिलांच्या उस्थितीत खंडपीठात बालकास त्याच्या वडिलांकडे सोपविले. त्यामुळे निर्धारीत तारखेस त्याच्यावर हृदय शस्त्रक्रिया होऊन त्याला जीवदान मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला.
नेमके काय आहे प्रकरण ?बालकाच्या आई-वडिलांचा विवाह २०२१ ला झाला. त्यांना दीड वर्षाचा मुलगा आहे, परंतु दुर्दैवाने त्याला हृदयाचा गंभीर आजार असल्याचे निष्पन्न झाले. त्याच्यावर तत्काळ हृदय शस्त्रक्रियेचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात बालकाच्या शस्त्रक्रियेची तारीखही निश्चित करण्यात आली होती. पती-पत्नीमधील मतभेदामुळे ५ एप्रिल २०२५ रोजी पत्नी दीड वर्षाच्या बालकास गंभीर अवस्थेत सोबत घेऊन माहेरी केज येथे निघून गेली, तेव्हापासून बाळाची देखभाल होत नसल्यामुळे, तसेच त्याला वैद्यकीय उपचार मिळत नसल्यामुळे पतीने मुलाचा तात्पुरता ताबा मिळण्यासाठी केजच्या जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. मात्र, ‘मुलगा आईच्या ताब्यात असल्यामुळे उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मुलाच्या ताब्याबाबत तत्काळ निकाल देता येणार नाही’, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
उच्च न्यायालयाचा आदेशजिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाला पतीने ॲड. महेंद्र गंडले यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. खंडपीठाने जिल्हा न्यायालयाचा आदेश रद्द करून वरीलप्रमाणे आदेश दिला. उपचारादरम्यान मुलगा वडिलांच्या ताब्यात राहील. आई २०० किमी दूर केजला राहत असल्यामुळे वैद्यकीय सल्ल्यानुसार तिला मुलाचा ताबा दिला जाईल. पतीच्या ताब्यात मुलगा असताना त्याने पत्नीला त्याला भेटू द्यावे. मुलाची शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर पतीने तशा आशयाचे शपथपत्र आणि आवश्यक त्या कागदपत्रासह खंडपीठात माहिती सादर करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाची तीव्र नाराजीकेजच्या न्यायालयाने बालकाच्या गंभीर प्रकरणाबाबत दाखविलेल्या उदासीनतेची गंभीर दखल घेत संबंधित न्यायाधीशांचे वर्तन ‘अशोभनीय’ असल्याचा उल्लेख करीत खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच, वडिलांना तात्पुरता ताबा देण्यास विरोध करणाऱ्या आईचे वर्तनही ‘धक्कादायक’ असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.