छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाडा विभागीय आयुक्तालयाचे विभाजन करण्याच्या मुद्याला दहा वर्षांनंतर हवा मिळाली आहे. तत्कालीन विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट समितीने आयुक्तालयाच्या त्रिभाजनाचा अहवाल शासनाला देऊन दशक लोटले. त्यानंतर आता पुन्हा छत्रपती संभाजीनगर, लातूर आणि नांदेड या तीन जिल्ह्यांत आयुक्तालयाचे त्रिभाजन व्हावे की, विभाजन करावे. यावरून राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले असून, त्रिभाजनाच्या अहवालावरील धूळ विद्यमान सरकारच्या काळात झटकणार काय, असा प्रश्न आहे.
खा. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना, त्यांनी विभागीय आयुक्तालय नांदेड येथे व्हावे, यासाठी पुढाकार घेतल्यानंतर विलासराव देशमुख आणि चव्हाण यांच्यातील मतभेद वाढले होते. गेल्या दीड दशकातील घडामोडीनंतर आता पुन्हा आयुक्तालय विभाजनाचा मुद्दा ऐरणीवर आला तो नांदेड येथे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे. बावनकुळे हे दोन दिवसांपूर्वी नांदेड येथे पक्ष बैठकीला गेले होते. त्यावेळी त्यांनी विभागीय आयुक्तालयाचे विभाजन करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे म्हटले होते.
जिल्ह्यांची निर्मिती करावी लागेल..संयुक्त महाराष्ट्रात मराठवाडा बिनशर्त सामील झाला, त्यावेळी सहा जिल्हे होते. सध्या मराठवाड्यात आठ जिल्हे आहेत. १९८१ साली छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) विभाजन करून जालना जिल्हा आणि पुढे १९९९ साली परभणीचे विभाजन करून हिंगोली जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. २०२० मध्ये लातूर, बीड आणि नांदेड जिल्ह्याच्या विभाजन करण्याचा मुद्दा चर्चेत होता. सध्या छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, धाराशिव, लातूर, नांदेड, हिंगोली या जिल्ह्यांचा मराठवाडा प्रादेशिक विभाग आहे. विभागीय आयुक्तालय छत्रपती संभाजीनगर येेथे आहे. विभागात जिल्ह्यांची संख्या वाढवून आयुक्तालयाचे त्रिभाजन करण्याबाबत १० वर्षांपूर्वी समितीने दिलेल्या अहवालावर शासनाने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.
विभागीय आयुक्तालयाच्या त्रिभाजनाचा अहवाल दिला होताविभागीय आयुक्तालय नांदेड किंवा लातूर येथे करण्याच्या राजकीय वादानंतर शासनाने सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी डॉ. उमाकांत दांगट यांच्या नेतृत्वात समिती नेमली होती. डॉ. दांगट यांना विचारले असता ते म्हणाले, त्रिभाजनाचा अहवाल शासनाकडे दिला होता.