सोमवारपासून तपासणी

औरंगाबाद : विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी शासनाने अनुदानित, विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित, अशा वेगवेगळ्या तत्त्वांवर महाविद्यालयांना मंजुरी दिली आहे.

 औरंगाबाद : विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आपल्या गाव, शहरातच मिळावे यासाठी शासनाने अनुदानित, विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित, अशा वेगवेगळ्या तत्त्वांवर महाविद्यालयांना मंजुरी दिली आहे. परवानगी घेताना संस्थाचालकांनी भौतिक आणि अकॅडमिक सुविधा उपलब्ध असल्याची लेखी हमी दिलेली आहे. या सोयी-सुविधांची तपासणी करण्यात येणार असून, त्यासाठी शिक्षण विभागाने २० पथके तयार केली आहेत. १९ मेपासून ही पथके महाविद्यालयांमध्ये धडकतील. औरंगाबाद शिक्षण सहसंचालक कार्यालयांतर्गत शासन अनुदानित, विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित तत्त्वावरील सुमारे ३५० महाविद्यालये आहेत. यात कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधि, शिक्षणशास्त्र, बीबीए, बीसीए, बीसीएस महाविद्यालयांचा समावेश आहे. आणखी १६ नवीन महाविद्यालये मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. उच्चशिक्षणाचा दर्जा आणि गुणवत्ता टिकली पाहिजे, यासाठी शासनाने महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी निकष आणि नियम लागू केलेले आहेत. काही संस्थाचालकांनी कागदोपत्री सुविधा दर्शवून महाविद्यालयांना मान्यता मिळवून घेतलेली आहे. त्यांनी विद्यार्थ्यांना कोणत्याही सोयी-सुविधा दिलेल्या नाहीत. यासंदर्भात विधि मंडळात प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्यावेळी सर्व महाविद्यालयांच्या भौतिक सुविधांचा आढावा घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. उच्चशिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व महाविद्यालयांची तपासणी सुरू केली आहे. औरंगाबाद विभागांतर्गत ३५० महाविद्यालयांची तपासणी करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण सहसंचालक डॉ. मोहंमद फय्याज यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, १९ ते २४ मेदरम्यान ही तपासणी केली जाणार आहे. तपासणी करण्यासाठी केवळ शासकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि कर्मचार्‍यांची २० पथके तैनात करण्यात येणार आहेत. तपासणी सुरू करण्यापूर्वी आम्ही सर्व महाविद्यालयांना ई-मेलद्वारे २० पानांचा प्रोफॉर्मा (नमुना फॉर्म) पाठविला आहे. त्यानुसार त्यांनी माहिती तयार ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी दिलेली माहिती किती खरी आहे, याची खातरजमा पथकातील अधिकारी करतील. महाविद्यालयांना आवश्यक असणारी इमारत, मैदान, प्रयोगशाळा, लायब्ररी, वर्गखोल्या, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, वसतिगृह आदी भौतिक सुविधा उपलब्ध आहेत किंवा नाहीत याची शहानिशा केली जाईल. अकॅडमिक सुविधांमध्ये पात्र प्राचार्य, प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, ग्रंथपाल यूजीसीच्या नियमानुसार आहेत का याची तपासणी होणार आहे.