शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जगातील सर्वात आनंदी देश धोक्यात! रशियन सैन्याने तळ उभारले; युरोपमध्ये खळबळ, युक्रेननंतर..
2
ऑपरेशन सिंदूर: पाकमधील गुप्तहेरांकडून सिग्नल आला, भारतीय सैन्याने पाच दिवस आधीच हल्ला चढवला
3
कुटुंबासाठी पाकिस्तानला वाचवतायेत डोनाल्ड ट्रम्प?; पहलगाम हल्ल्यानंतर झाली मोठी डील
4
ब्लूस्मार्ट कंपनी बंद पडल्यानंतर 'क्लोज्ड लूप ई-वॉलेट' वादात? आबरबीआयकडून चौकशी; काय आहे प्रकरण?
5
Stock Market Today: शेअर बाजाराची फ्लॅट सुरुवात, नंतर Sensex-Nifty रेड झोनमध्ये; NBFC, फार्मा स्टॉक्समध्ये घसरण
6
अचानक बसला आग लागली, ५ जणांचा मृत्यू, काच फोडून चालक पळून गेला
7
IPL 2025 : बीसीसीआयनं लागू केला नवा नियम; लगेच 'अनसोल्ड' खेळाडूलाही मिळाला भाव, पण...
8
पाकिस्तानच्या किराना हिल्समध्ये रेडिएशन गळती? अणुऊर्जा संस्थेने सत्य सांगितले, अमेरिकेचे मौन
9
४ दिवसांच्या संघर्षात भारत ठरला वरचढ, पाकिस्तानला मोठं नुकसान; न्यूयॉर्क टाईम्सचा रिपोर्ट
10
भाजप-संघातील घटक नाराज; म्हणे, ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतरचा युद्धविराम ही तर चूक, शत्रुत्व थांबले
11
पाकिस्ताननंतर बांगलादेशनं IMF कडे पसरले हात, बुडत्या अर्थव्यवस्थेचं कारण देत 'इतक्या' पैशांची मागणी
12
आजचे राशीभविष्य १५ मे २०२५: आर्थिक लाभ संभवतात, दुपारनंंतर मात्र अनेकांचे नशीब बदलेल...
13
शूरवीरांचा देश आहे, असा संदेश पाकला देणे आवश्यक होते; RSSचे सुनील अंबेकर यांचे प्रतिपादन
14
कर्नल सोफियांवर टीका भोवली, मंत्री विजय शाहवर FIR; हायकोर्टाने फटकारले, रात्री गुन्हा दाखल
15
न्या. भूषण गवई देशाचे ५२वे सरन्यायाधीश; अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय देणाऱ्या पीठांमध्ये सहभाग
16
अनामिक भीती वाटते, अस्थिर मन शांत होत नाही? कळकळीने स्वामींना हाक मारा, ‘ही’ प्रार्थना कराच
17
ब्रह्मोस अण्वस्त्रांच्या डेपोवर आदळले असते तर काय झाले असते? किती मोठा स्फोट झाला असता?
18
महिला राफेल उडवू शकतात, तर लष्करात त्यांची संख्या मर्यादित का? सुप्रीम कोर्टाचा सरकारला सवाल
19
गरिबांच्या सेवेमुळे माझ्या मुलाला हे पद मिळाले; सरन्यायाधीश गवई यांच्या मातोश्री भावुक
20
२१ दिवसांत ३१ माओवादी यमसदनी; छत्तीसगड-तेलंगणा सीमेवर कारवाईला मोठे यश

जनभावनेनुसार कायद्यात बदल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 22, 2017 00:58 IST

जनभावनेनुसार प्रत्येक कायद्यात बदल होतात. सरकारसोबत राहिल्यास निश्चित फायदाच होईल, असे आश्वासन केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) मध्ये सुधारणा, बदल होतीलच असे आश्वासन आताच देता येणार नाहीत; परंतु जनभावनेनुसार प्रत्येक कायद्यात बदल होतात. सरकारसोबत राहिल्यास निश्चित फायदाच होईल, असे आश्वासन केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी शुक्रवारी रात्री ‘जीएसटी फिडबॅक’ या वस्तू व सेवा कर विभागातर्फे आयोजित कार्यक्रमात दिले. टेक्सटाइल्स क्षेत्रात विरोध होतो आहे; परंतु त्यावरही तोडगा निघेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. एमजीएमच्या रुक्मिणी सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमाला महापौर भगवान घडमोडे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष खा. रावसाहेब दानवे, खा. चंद्रकांत खैरे, आ. नारायण कुचे, आयुक्त मेहर, संयुक्त आयुक्त दीपा मुधोळ, एस. बी. देशमुख, उद्योजक मानसिंग पवार, विवेक देशपांडे, राम भोगले यांच्यासह शहरातील सीएमआयए, मसिआ, जिल्हा व्यापारी महासंघाचे प्रतिनिधी तथा ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांची उपस्थिती होती. देशभरात केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत जीएसटी फिडबॅकचे २०० ठिकाणी कार्यक्रम होतील. त्यातील सूचना, बदलांच्या मागण्यांचा अहवाल जीएसटी कौन्सिलकडे सादर केला जाईल. त्यानंतर पुढील निर्णय होतील, असे स्पष्ट करून गृहराज्यमंत्री अहिर म्हणाले, जीएसटीबाबत अनेक भीतीदायक अफवा पसरविल्या जात आहेत. ३६ वेळा रिटर्न्स दाखल करण्याची गरज नाही. एकदा दाखल केले तरी चालेल. ५२ हजार अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले आहे. टॅक्स देणारा, न देणारा आणि हातचे राखून टॅक्स देणारा असे तीन वर्ग देशात आहेत. ६ कोटी व्यापाऱ्यांपैकी ८५ लाख व्यापाऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. पारदर्शकता आणणे हा उद्देश जीएसटीच्या अमलामागे आहे. ९० टक्के वस्तूंवर जास्त जीएसटी नाही. जीएसटीमुळे निर्यात वाढीला चालना मिळेल, असा दावा त्यांनी केला.अपील कार्यालय औरंगाबादेत हवेखा. खैरे यांनी नाशिकचे अपील कार्यालय औरंगाबादेत असावे. औरंगाबादच्या व्यापाऱ्यांनी नाशिकला का जावे, असा प्रश्न त्यांनी केला. विभागाचे आयुक्त मेहर यांची मेरठला बदली झाली आहे. ते कार्यमुक्त होतील, तत्पूर्वी जीएसटीच्या बाबतीत केलेल्या मागण्या पूर्ण होतील, जीएसटीमध्ये इन्स्पेक्टरराजचा धाक नसावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.