जनभावनेनुसार कायद्यात बदल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 22, 2017 00:58 IST2017-07-22T00:51:57+5:302017-07-22T00:58:26+5:30
जनभावनेनुसार प्रत्येक कायद्यात बदल होतात. सरकारसोबत राहिल्यास निश्चित फायदाच होईल, असे आश्वासन केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी दिले.

जनभावनेनुसार कायद्यात बदल
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) मध्ये सुधारणा, बदल होतीलच असे आश्वासन आताच देता येणार नाहीत; परंतु जनभावनेनुसार प्रत्येक कायद्यात बदल होतात. सरकारसोबत राहिल्यास निश्चित फायदाच होईल, असे आश्वासन केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी शुक्रवारी रात्री ‘जीएसटी फिडबॅक’ या वस्तू व सेवा कर विभागातर्फे आयोजित कार्यक्रमात दिले. टेक्सटाइल्स क्षेत्रात विरोध होतो आहे; परंतु त्यावरही तोडगा निघेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एमजीएमच्या रुक्मिणी सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमाला महापौर भगवान घडमोडे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष खा. रावसाहेब दानवे, खा. चंद्रकांत खैरे, आ. नारायण कुचे, आयुक्त मेहर, संयुक्त आयुक्त दीपा मुधोळ, एस. बी. देशमुख, उद्योजक मानसिंग पवार, विवेक देशपांडे, राम भोगले यांच्यासह शहरातील सीएमआयए, मसिआ, जिल्हा व्यापारी महासंघाचे प्रतिनिधी तथा ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांची उपस्थिती होती.
देशभरात केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत जीएसटी फिडबॅकचे २०० ठिकाणी कार्यक्रम होतील. त्यातील सूचना, बदलांच्या मागण्यांचा अहवाल जीएसटी कौन्सिलकडे सादर केला जाईल. त्यानंतर पुढील निर्णय होतील, असे स्पष्ट करून गृहराज्यमंत्री अहिर म्हणाले, जीएसटीबाबत अनेक भीतीदायक अफवा पसरविल्या जात आहेत. ३६ वेळा रिटर्न्स दाखल करण्याची गरज नाही. एकदा दाखल केले तरी चालेल. ५२ हजार अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले आहे. टॅक्स देणारा, न देणारा आणि हातचे राखून टॅक्स देणारा असे तीन वर्ग देशात आहेत. ६ कोटी व्यापाऱ्यांपैकी ८५ लाख व्यापाऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. पारदर्शकता आणणे हा उद्देश जीएसटीच्या अमलामागे आहे. ९० टक्के वस्तूंवर जास्त जीएसटी नाही. जीएसटीमुळे निर्यात वाढीला चालना मिळेल, असा दावा त्यांनी केला.
अपील कार्यालय औरंगाबादेत हवे
खा. खैरे यांनी नाशिकचे अपील कार्यालय औरंगाबादेत असावे. औरंगाबादच्या व्यापाऱ्यांनी नाशिकला का जावे, असा प्रश्न त्यांनी केला. विभागाचे आयुक्त मेहर यांची मेरठला बदली झाली आहे. ते कार्यमुक्त होतील, तत्पूर्वी जीएसटीच्या बाबतीत केलेल्या मागण्या पूर्ण होतील, जीएसटीमध्ये इन्स्पेक्टरराजचा धाक नसावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.