सिडको झालर क्षेत्र विकास आराखड्यात होणार बदल

औरंगाबाद : सिडको प्रशासनाने शहरालगतच्या २८ खेड्यांतील १५ हजार १८४ हेक्टर (३५ हजार एकर) जागेत नवीन उपनगर विकसित करण्यासाठी तयार केलेल्या झालर क्षेत्र विकास आराखड्यातील सुमारे ५०० ठिकाणचे आरक्षण बदलण्याचा निर्णय झाला आहे. मोठ्या प्रमाणात बदल होणार असल्यामुळे भूधारकांचा विरोध मावळून झालर क्षेत्र आराखड्याच्या मंजुरीचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
सिडकोने आराखड्यासंदर्भात २ हजार ३०० हरकतींची सुनावणी घेतल्यानंतर सुमारे ५०० ठिकाणच्या आक्षेपांमध्ये बदल केला जाणार आहे. झालेले बदल आराखड्यात दर्शविण्यात येतील. त्यानंतर तो आराखडा मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सिडकोने तयार केलेला एक्झिस्टिंग लँड यूज (विद्यमान भू-वापर) आरक्षण आराखडा नागरिकांसाठी खुला केल्यानंतर प्रशासनावर हरकती व आक्षेपांचा वर्षाव झाला होता. ३० जुलै २०१३ पर्यंत शेतकरी, रहिवाशांना त्या आराखड्यातील भू-आरक्षणाबाबत आक्षेप व हरकती नोंदविण्याची मुदत देण्यात आली होती. नागरिकांच्या मागणीवरून पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली होती. आराखड्याबाबत सिडको, नगररचना विभाग, विभागीय कार्यालय, मंत्रालयापर्यंत आक्षेप व तक्रारी गेल्या होत्या. त्या तक्रारींमुळे सिडको प्रशासनाने हरकती व आक्षेपांवर सुनावणी घेऊन अंदाजे ५०० ठिकाणी बदल सुचविले.
आता पुढे काय होणार?
सिडकोने २८ गावांचा आराखडा जाहीर केलेला आहे. त्यात हरकतीनंतर झालेले बदल दाखविण्यात येतील. विद्यमान नकाशाच्या बाजूलाच नवीन नकाशा जोडून दुरुस्तीचे स्पष्टीकरण देण्यात येईल. प्रादेशिक नगररचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार आलेल्या हरकतींमध्ये बदल करण्यात आले. ते बदल सिडकोच्या समितीमार्फत शासनाकडे पाठविले जातील. सिडको आणि नगररचना विभागात त्यावर चर्चा होईल. त्यानंतर आराखडा बदलाबाबत निर्णय होईल. मुख्यमंत्री आराखड्यावर विचार करतील. तत्पूर्वी, मुख्यमंत्री नगररचना संचालकांचे मत मागवितील.
सहा महिन्यांपर्यंत ही प्रक्रिया चालणार आहे. जिल्हाधिकारी, नगररचना संचालक सदस्य असलेल्या समितीच्या या सहा महिन्यांत ३ बैठका होणे महत्त्वाचे आहे. त्यानंतर आराखडा अंतिम होईल.
प्रत्येक झोनमध्ये ८० बदल
२,३०० हरकतींच्या सुनावणीनंतर प्रत्येक झोनमधील अंदाजे ८० ठिकाणच्या भू-आरक्षणात बदल होण्याची शक्यता आहे. झोननिहाय आढावा घेण्याचे काम प्रशासनाने हाती घेतले आहे