चंद्रकांत राठोड यांच्यासह काँग्रेसच्या सहा नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द
By Admin | Updated: August 25, 2016 23:45 IST2016-08-25T23:44:51+5:302016-08-25T23:45:56+5:30
औरंगाबाद : अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाच्या सहा नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे यांनी दिले आहेत.

चंद्रकांत राठोड यांच्यासह काँग्रेसच्या सहा नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द
औरंगाबाद : पक्षादेश डावलून पक्षाचे सदस्य असलेल्या उपाध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाच्या सहा नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे यांनी दिले आहेत.
या प्रकरणी सोनपेठ (जि. परभणी) नगर परिषदेच्या तत्कालीन उपाध्यक्षा पद्मा देशमुख यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार सोनपेठ नगर परिषदेमध्ये नगरसेवकांची संख्या १७ असून यापैकी सात काँग्रेस पक्षाचे आहेत. काँग्रेस पक्षाच्या सदस्य आणि नगर परिषदेच्या उपाध्यक्ष देशमुख यांच्यावर अविश्वास ठराव मांडून तो १७ विरुद्ध १४ मतांनी मंजूर करण्यात आला. काँग्रेसच्या सहा नगरसेवकांनी उपाध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. मात्र त्यापूर्वी ३ जुलै २०१२ रोजी पक्षादेश (व्हीप) काढून अविश्वास ठरावाच्या विरुद्ध मतदान करण्याचे आदेश काँग्रेस पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षांनी दिले होते. हा पक्षादेश ५ आणि ६ जुलैला लोकमत व इतर वर्तमानपत्रात जाहीर प्रकटनाद्वारे प्रकाशितही करण्यात आला. मात्र पक्षादेश डावलून नगरसेवक चंद्रकांत राठोड, वैशाली कुसुमकर, शेख शाहेदबी अन्सार, दिगंबर पाटील, राज रईसबेगम जहिरोद्दीन, कुरेशी उस्मान कादरी यांनी मतदान केले. यावर या नगरसेवकांना अपात्र ठरविण्यात यावे असा विनंती अर्ज उपाध्यक्षांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केला. मात्र तो फेटाळण्यात आला. या विरोधात देशमुख यांनी अॅड. सचिन देशमुख यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली.याचिकेत म्हणणे मांडण्यात आले, की संबंधित नगरसेवकांनी काँग्रेस पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षांनी काढलेला पक्षादेश डावलून अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. त्यांची ही कृती महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्था सदस्य अपात्रता कायदा १९८६ च्या कलम ३ चा भंग करणारी आहे. या प्रकरणी सुनावणीअंती खंडपीठाने याचिका मंजूर करीत सर्व सहा नगरसेवकांना अपात्र ठरविले. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याकरिता चार आठवडे स्थगिती देतानाच खंडपीठाने संबंधितांनी कोणतेही आर्थिक लाभ घेऊ नयेत, असेही आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणात अॅड. सचिन देशमुख यांना अॅड. मजिद शेख आणि अॅड. सोमेश्वर मुंडीक यांनी सहकार्य केले.