औरंगाबाद : बदली प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या औरंगाबाद जिल्हा परिषदेमधीलशिक्षकांच्या याचिकेच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस.के. कोतवाल यांनी प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचा आदेश मंगळवारी (दि.१२ जून) दिला. याचिकेची पुढील सुनावणी १८ जूनला होणार आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद शिक्षक कृती समिती, औरंगाबादचे समन्वयक सदानंद माडेवार व इतर १७८ जणांनी अॅड. सिद्धेश्वर एस. ठोंबरे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी राज्य शासन, औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी आणि गटविकास अधिकारी यांना प्रतिवादी केले आहे.
राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेच्या सहशिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांसंदर्भात २७ फेब्रुवारी २०१७ च्या शासन निर्णयाद्वारे धोरण ठरविले आहे. त्यानुसार बदल्या होणे अपेक्षित असताना राज्य शासनाने व जिल्हा परिषदांनी वरील शासन निर्णयानुसार बदल्या केल्या नाहीत. शासन निर्णयानुसार बदल्या करण्याचे अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आहेत; मात्र राज्य शासनाने ‘एनआयसी’मार्फत ‘आॅनलाईन’ प्रक्रिया राबविली. त्यांनी शासन निर्णयानुसार बदल्या केल्या नाहीत, त्यामुळे औरंगाबाद व राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये शासन निर्णयानुसार बदल्या झाल्या नाहीत.
शासन निर्णयानुसार विशेष संवर्ग शिक्षक भाग-१ आणि भाग-२ निर्माण केले आहेत. दोन्ही संवर्गांना बदलीमध्ये प्राधान्य दिले आहे. हा प्राधान्यक्रमसुद्धा पाळला नाही. भाग-१ मधील शिक्षकांनी दाखल केलेले वैद्यकीय, अपंग, विधवा आदी प्रमाणपत्रांची पडताळणी झाली नाही. त्यामुळे संबंधित त्या संवर्गातील आहेत किंवा नाही याची खातरजमा झाली नाही. पती-पत्नी एकत्रीकरणामध्ये दोघेही जिल्हा परिषदेमध्ये सेवेत असतील तरच त्यांची बदली केली जाते; परंतु दोघांपैकी एक खाजगी सेवेत असेल, तर बदली केली जात नाही. अशा प्रकरणात दोघांपैकी एकाला ‘विस्थापित’ घोषित करणे आवश्यक होते. बदलीस पात्र शिक्षकांच्या याद्या प्रसिद्ध के ल्या नाहीत.
शिक्षकांकडून जिल्ह्यातील २० शाळांचा पसंतीक्रम घेणे आवश्यक असताना तो घेतला नाही. शासन निर्णयानुसार टप्पा क्रमांक १,२,३,४ व ५ नुसार बदल्या करणे आवश्यक असताना तसे केले नाही. बदली प्रक्रिया शासन निर्णयाच्या विरोधात केल्यामुळे संपूर्ण बदली प्रक्रिया रद्द करून नव्याने शासन निर्णयानुसार बदली प्रक्रिया राबवावी, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.