पाणीपुरवठा आणि अतिक्रमणांचे आव्हान

औरंगाबाद : सातारा आणि देवळाई या दोन गावांसाठी मिळून नगर परिषद अस्तित्वात आली असून, नव्या नगर परिषदेसमोर सर्वांत मोठे आव्हान आहे ते नागरिकांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे. किती दिवसांत पाणी मिळणार या प्रश्नाचे उत्तर नागरिकांना हवे आहे. नाल्यांवर तसेच इमारतींचे झालेले बेकायदा बांधकाम हटविण्याचेही मोठे आणि अवघड काम नगर परिषदेला करावे लागणार आहे.
मागील दहा वर्षांत सातारा परिसरात स्वतंत्र घरे तसेच अपार्टमेंट इतक्या वेगाने वाढले आहेत की, त्या भागात सोयी-सुविधा पुरविण्याचे काम ग्रामपंचायतीच्या आवाक्याबाहेर गेले. वसाहती वाढत असताना ग्रामपंचायतींचे सदस्य मागील दहा वर्षांत केवळ राजकारणात गुंतल्याने पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्तेबांधणी, ड्रेनेजलाईन, विजेच्या दिव्यांची सोय या आवश्यक सुविधा नागरिकांना मिळाल्या नाहीत. जुन्या गावाच्या परिसरात तसेच नव्याने वसलेल्या काही वसाहती वगळल्यास या भागाचा संपूर्ण पाणीपुरवठा हा विंधनविहिरी तसेच खाजगी टँकरच्या भरवशावरच राहिला.
सद्य:स्थितीला या दोन्ही गावांची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार ५० हजार इतकी आहे. मागील तीन वर्षांत ही संख्या आणखी वाढली आहे. सद्य:स्थितीत ही संख्या ६० हजारपेक्षाही जास्त आहे. भारतात पाणी वापराच्या मानकानुसार प्रत्येक नागरिकाला दररोज कमीत कमी १३५ लिटर पाणी मिळायला हवे. त्यामुळे सातारा- देवळाई या नव्या शहराच्या साठ हजार लोकसंख्येला दररोज ८० लाख लिटरपेक्षाही जास्त पाण्याची गरज आहे. नगर परिषद अस्तित्वात आल्याने या भागात साहजिकच नागरिकांच्या स्थलांतराचे प्रमाण वाढणार आहे. प्रत्यक्षात पाणीपुरवठा योजना अस्तित्वात येईपर्यंत या शहराची लोकसंख्या एक लाखाच्या आसपास जाईल. त्यामुळे त्या दृष्टीने नियोजन व्हायला पाहिजे.
सातारा- देवळाईसाठी पाणी कोठून मिळणार हा प्रश्न आहे. याबाबत मागील काही वर्षांत काहीच हालचाल झालेली नाही. ग्रामपंचायतीकडेही याबाबतचे काही नियोजन नव्हते. शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीकडे जाणाऱ्या जलवाहिनीतून किंवा नक्षत्रवाडी येथील महापालिकेच्या जलशुद्धीकरण केंद्रातून पाणी देता येऊ शकते का, याबाबत विचार होऊ शकतो. मात्र, या प्रश्नाचे उत्तर अधांतरीच आहे. यामुळे नव्या नगर परिषदेसमोर लवकरात लवकर आणि कोणत्या स्रोतातून पाणी मिळणार हे ठरविण्याचे मोठे आव्हान आहे.
बेकायदा बांधकाम
सातारा आणि देवळाई परिसरात नाल्यांवर तसेच ठिकठिकाणी नागरिक व बिल्डरांनी बेकायदा बांधकामे केली आहेत. दोन दिवसांपूर्वी नाला बुजविल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. नगरनियोनाच्या दृष्टीने अतिक्रमण काढणे आणि नैसर्गिक नाले मोकळे करणे हे मोठे आव्हान आहे. सातारा परिसरातील अनेक नाले बुजविण्यात आले आहेत. विद्यमान प्रशासक आणि तहसीलदार विजय राऊत यांना प्रशासकपदाच्या काळात नगर परिषद अस्तित्वात आणण्याच्या दृष्टीने करावयाच्या कार्यवाहीबरोबरच बेकायदा बांधकामे काढण्याचे आव्हान असणार आहे. प्रत्यक्ष निवडणूक होण्यापूर्वीच काही करता आले तर ते शक्य होणार आहे. विद्यमान प्रशासकांनी ते धाडस दाखवावे, अशी नागरिकांची अपेक्षा असणार आहे.