गॅस जोडणी असणाऱ्यांच्या शिधापत्रिका रद्द करण्याच्या शासन निर्णयास आव्हान

प्रतिवादांना खंडपीठाची नोटीस ;

याचिकेवर आठ आठवड्यानंतर सुनावणी

औरंगाबाद : ज्यांच्या नावावर गॅस जोडणी आहे अशा व्यक्तींच्या शिधापत्रिका रद्द करण्याच्या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीस आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या अनुषंगाने औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. डी. कुलकर्णी यांनी प्रतिवादी यांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिला आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी आठ आठवड्यांनंतर होणार आहे.

औरंगाबाद येथील शिधापत्रिकाधारक सय्यद खलील यांनी ॲड. चंद्रकांत ठोंबरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी २८ जानेवारी २०२१ च्या शासन निर्णयास आव्हान दिले आहे. त्यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार, शासन निर्णयातील तपासणी नमुन्यातील हमी पत्रात म्हटल्यानुसार ज्यांच्या नावावर गॅस जोडणी आहे अशा व्यक्तींच्या शिधापत्रिका रद्द करण्यात येतील. तसेच एकाच कुटुंबात एका पत्त्यावर दोन शिधापत्रिका देता येणार नाहीत. विभक्त कुटुंबास एकाच पत्त्यावर दोन शिधापत्रिका देताना त्या दोन्ही गरिबी रेषेखालील (बीपीएलच्या) किंवा अंत्योदय योजनेच्या असणार नाहीत. ज्यांचे उत्पन्न एक लाखापेक्षा जास्त आहे, अशा शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या अथवा खाजगी कंपनीतील कर्मचाऱ्यांच्या शिधापत्रिका रद्द करण्यात येतील. गॅस जोडणीचा क्रमांक आणि त्याबाबतचा पुरावा दाखल करण्याच्या अटीलाही याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे.

राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या योजनेनुसार उज्ज्वला योजनेअंतर्गत मोफत गॅस जोडण्या दिल्या होत्या. महाराष्ट्रातील गोरगरिबांना चूलमुक्त आणि धूरमुक्त करण्यासाठी शासनाने ही योजना सुरू केली होती. परंतु राज्य शासनाच्या २८ जानेवारी २०२१ च्या शासन निर्णयामुळे वरील शिधापत्रिकाधारकांना बीपीएल आणि अंत्योदय योजनेच्या लाभापासून वंचित व्हावे लागेल, असे याचिकेत म्हटले आहे. दरम्यान, राज्य शासनाने १ एप्रिलपासून अपात्र शिधापत्रिका शोधमोहिमेला स्थगिती दिली आहे. शासनाच्या वतीने सरकारी वकील डी. आर. काळे काम पाहत आहेत.