औरंगाबाद : एसटी महामंडळातील वाहकांकडून एक रुपयाचाही हिशेब चुकला तरी अपहार केल्याची कारवाई केली जाते. केवळ आरोपांवरून वाहकांना निलंबित केले जाते; परंतु दीड वर्षांपूर्वी दैनंदिन रोख रकमेतून अवैध पद्धतीने नोटा बदलून दिल्याप्रकरणी अधिकारी-कर्मचार्‍यांना साधे आरोपपत्रही दिले जात नाही. वाहकांवर कारवाईसाठी तत्परता दाखविणारेच अधिकार्‍यांना अभय देत असल्याची ओरड होत आहे.
८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जुन्या पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. यावेळी प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी रद्द केलेल्या नोटा स्वीकारण्याची सूचना करण्यात आली; परंतु प्रवाशांच्या तिकिटाच्या रकमेतून जमा झालेली रक्कम जुन्या नोटांमध्ये बदलण्याचा उद्योग एसटी महामंडळातील काही अधिकारी-कर्मचार्‍यांनी केला. हा प्रकार ‘लोकमत’ने सर्वप्रथम २३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ‘बँकेऐवजी एसटीतच बदलल्या नोटा’ हे वृत्त प्रकाशित करून समोर आणला. तब्बल दीड वर्षांनंतर सुरक्षा व दक्षता अधिकार्‍यांकडून चौकशी केल्यानंतर अखेर काही अधिकारी-कर्मचारी दोषी आढळले. या सर्वांना आरोपपत्र देऊन तात्काळ कारवाई होणे अपेक्षित आहे; परंतु गेल्या दोन महिन्यांपासून दोषींना आरोपपत्र देण्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे. त्यासाठी विविध कारणे पुढे केली जात आहे.
वाहकांच्या प्रकरणांना प्राधान्यप्रवासादरम्यान जास्त रोख रक्कम बाळगणे, तिकिट न देणे, कमी रक्कम घेणे, अधिक रक्कम घेऊन कमी रकमेचे तिकिट देणे अशा विविध आरोपांवरून वाहकांना निलंबित करून चौकशी केली जाते. औरंगाबाद विभागासह इतर विभागातील बसची मार्ग तपासणी पथकाकडून केली जाते. काही गैरप्रकार आढळल्यास तात्काळ कारवाई केली जाते. अशा दोनशेवर प्रकरणांची चौकशी सुरू असल्याचे कारण अधिकार्‍यांनी समोर केले.
आरोपपत्र तयार करणे सुरूनोटा बदली प्रकरणात आरोपपत्र तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. दोन दिवसांत दोषींना आरोपपत्र दिले जातील. इतर प्रकरणाचीही चौकशी करावी लागते. नियमाप्रमाणे कारवाई केली जाईल, असे एसटी महामंडळाचे विभागीय वाहतूक अधीक्षक यू. जे. पाटील यांनी सांगितले.