उमेदवारांनी सोडले हात सैल!

संतोष धारासूरकर , जालना
विधानसभा निवडणुकीत एकमेकांविरूद्ध दंड थोपटून रिंगणात उतरलेल्या राजकीय पक्षांसह प्रतिस्पर्धी मातब्बर उमेदवारांनी निवडणूक रणधुमाळीच्या अंतिम टप्प्यात हात सैल केले आहेत.
गेल्या सहा महिन्यापूर्वी लोकसभा निवडणुका झाल्या. त्या निवडणुकांतील लढती रंगल्या होत्या. त्यासाठी राजकीय पक्षांसह प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी सर्वार्थाने प्रयत्न केले. विशेषत: हात ‘सैल’ ठेवले. त्यामुळेच निवडणुकीतील खर्चांने कोटीच्या कोटी उड्डाने घेतली. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मर्यादेत कागदोपत्री खर्चाचा ताळेबंद जुळवितांना प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना अक्षरश: नाकीनऊ आले. लोकसभा निवडणुकीतील हे चित्र तर विधानसभेत काय स्थिती असेल, अशी सहज प्रतिक्रिया उमटत होती. अपेक्षेप्रमाणे या विधानसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांचे व प्रतिस्पर्धी उमेदवार एकमेकांविरूद्ध अक्षरश: भाया सरसावून युध्दाप्रमाणे उभे राहिले आहेत. लढतांना सर्वार्थाने म्हणजे ‘साम-दाम-दंड-भेद’ या नीतीने हे उमेदवार युध्दात जुंपले आहेत. कारण, मातब्बर उमेदवारांच्या दृष्टीकोनातून या निवडणुका प्रतिष्ठेसह अस्तित्वाच्या बनल्या आहेत. काहीही होवो निवडणूक जिंकायचीच याच संकल्पातून हे मातब्बर इर्षेने पेटले आहेत. त्यामुळेच या निवडणूक प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात या मातब्बरांनी हात सैल केले आहेत.
लोकसभेपाठोपाठ याही निवडणुकीत पक्षांसह उमेदवारांना भडकलेल्या महागाईचा मोठा तडाखा बसला आहे. विशेषत: प्रत्येक गोष्टीसाठी अव्वाकी सव्वा दर मोजावे लागत आहेत. इंधनासह प्रचारसाहित्याच्या दरावर सहजपणे नजर मारली तर त्यातील मोठी तफावत निदर्शनास येईल.
पेट्रोल व डिझेलच्या दरवाढीमुळेच जीवनावश्यक वस्तुंसह अन्य वस्तुंचे दर गगनाला भिडले आहेत. भडकलेल्या महागाईने सर्वसामान्य नागरिक होरपळून निघाला आहे. भडकलेले हे दर आता राजकीय पक्षांसह उमेदवारांच्या खिशास मोठी झळ बसवित आहेत. इंधन दरवाढीमुळेच वाहनांच्या भाड्यांमध्येही लक्षणीय वाढ झाली. निवडणुक प्रचारकाळात वाहनांना अनन्यसाधारण महत्व आहे. सद्यस्थितीत ग्रामीण भागात प्रचाराकरीता जीप गाड्या महत्वपूर्ण साधन ठरल्या आहेत. सध्या जीपगाड्यांचे किमान दोन ते सव्वा दोन हजार रुपये प्रतिदिन सरासरी भाडे आहे. कारचेही दिवसाचे भाडे सरासरी एक हजार ते दीड हजार एवढे आहे. त्यात इंधनखर्च वेगळा. टेम्पो व ट्रकचे दरही भडकले आहेत. त्यामुळेच राजकीय पक्षासह उमेदवारांना वाहन भाड्यापोटी लाखो रूपये मोजावे लागत आहे. सरासरी सर्कलनिहाय किमान एक वाहन गृहीत धरल्यास तो खर्च लाखांच्या घरात पोहोचला आहे.
निवडणुकीदरम्यान झेंडे, पोस्टर्स, डिजीटल बॅनर्स, स्टीकर्स, बिल्ले वगैरे साहित्याचे दरही चांगलेच भडकले आहेत. व्यासपीठ उभारणीसह शामियाना, मंडपांचे दरही वाढले आहेत. मुख्य म्हणजे चहापानासह नास्ता व जेवनावळीचा खर्चही भडकला वाढलेला आहे. ‘व्हेज-नॉनव्हेज’ जेवनांचे दर गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत कमालीचे वाढले असून, तो खर्चच उमेदवारांना नाकीनऊ आणणारा आहे. छपाईच्या खर्चातही मोठी वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूका दिवसेंदिवस महागड्या बनत असतांना आयोगाने मात्र खर्च मर्यादा २५ लाखांपर्यंतच ठेवली आहे.
या निवडणुकीत सोशल मीडियालाही मोठे महत्व आले आहे. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सोशल मीडीयावरील प्रचाराचा मोठा गाजा-वाजा होतो आहे. प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी त्यादृष्टीकोनातून मोर्चेबांधणी केली असून, पक्षांसह उमेदवाराची ‘इमेज’ निर्मितीसाठी मुंबई -पुण्यातील कंपन्या जुंपल्या आहेत. ग्रामीण भागातील च्या माध्यमातून जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आता उमेदवारांनी वेगळे ‘सायबर झोन’ उभारले आहेत. त्यासाठी लागणारे लॅपटॉप, स्मार्टफोन्ससह विविध इंटरनेटर सुविधा देणाऱ्या कंपन्यांचे कार्डही घ्यावे लागत आहे. ‘एसएमएस’, ‘एमएमएस’ व्दारे प्रचारांचे संदेश पोहोचविणाऱ्या कंपन्याही मुंबई-पुण्यातून या ठिकाणी डेरेदाखल झाल्या आहेत. त्यांचे ‘मॅसेजिंग पॅकेज’ घेण्यासाठीही उमेदवारांना लाखो रूपये मोजावे लागत आहेत.