जिल्हास्तरीय समित्यांचा निर्णय रद्द करा

लातूर : जिल्हास्तरीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या स्थापन करण्याचा शासन निर्णय अन्यायकारक आहे.

लातूर : जिल्हास्तरीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या स्थापन करण्याचा शासन निर्णय अन्यायकारक असून, तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी सामाजिक न्याय विभागाच्या राजपत्रित अधिकारी-कर्मचारी महासंघाच्या वतीने सोमवारी करण्यात आली. या मागणसाठी कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी काळ्या फिती लावून शासन निर्णयाचा निषेधही नोंदविला.
जिल्हास्तरीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या स्थापन करून अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची सोय शासनाने केली आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने हा निर्णय अयोग्य आहे. त्यामुळे जोपर्यंत निर्णय रद्द केला जात नाही, तोपर्यंत सामाजिक न्याय विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू राहणार आहे. कोणत्याही जात पडताळणी समित्यांच्या कामकाजाचे कार्यभार सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी घेणार नाहीत. शिवाय, सध्या कार्यरत नसलेल्या जाती पडताळणी समितीच्या सदस्य व सदस्य सचिवांना कोणत्याही परिस्थितीत अभिलेखे हस्तांतरीत न करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. त्यानुसार लातुरात सामाजिक न्याय विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी काळ्या फिती लावून शासनाच्या निर्णयाचा निषेध केला. यावेळी सहाय्यक समाजाकल्याण आयुक्त एस. आर. दाणे यांच्यासह सर्व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती होती.(प्रतिनिधी)