विलंब शुल्क माफ करण्याची सीए संघटनेची मागणी

मागील वर्षी कोरोनाचा संसर्ग व त्यामुळे लावण्यात आलेला प्रदीर्घ लॉकडाऊन यामुळे करदाते सीए व कर सल्लागाराना वेळेवर संबंधित कागदपत्रे देऊ शकले नाहीत, यासाठी विलंब शुल्क माफ करण्यात यावे, अशी मागणी सीए संघटनेचे अध्यक्ष गणेश शीलवंत यांनी केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प उद्या, सोमवारी जाहीर होणार आहे. यात सीए संघटनेने त्यांच्या मागण्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे दोन महिने आधीच पाठविल्या आहेत. शीलवंत यांनी सांगितले की, प्रत्यक्ष करात कपात करण्यात यावी.

कोरोनामुळे मागील वर्षी लॉकडाऊन लावण्यात आला होता. त्या काळात औद्योगिक क्षेत्रात उद्योगांना मोठा आर्थिक फटका बसला होता. अशा उद्योगांना व्याजमाफी देण्यात यावी. तसेच अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी उद्योगांना पीएसआय योजना सुरू केली पाहिजे. जीएसटी करप्रणालीचे सुलभीकरण करण्यात यावे. जसे रिटर्न्स भरणे, इनपुट टॅक्स क्रेडिटची प्राप्ती, आदी. कर आकारणी आणि आरओसी अनुपालन वर्ष २०१९-२०२० साठी सर्व देय तारखा ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वाढविण्यात याव्यात. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी निश्चित धोरण ठरविण्यात यावे, या प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे.