पाणीपुरवठ्याला केले ‘बायपास’

कोट्यवधी रुपये खर्च करून महापालिकेने शहरात ठिकठिकाणी पाण्याच्या टाक्या बांधल्या आहेत. मागील तीन दशकांपासून या टाक्यांचा वापरही सुरू होता. आता अचानक महापालिकेने चक्क पाण्याच्या टाक्यांचा वापर बंद करून थेट नागरिकांना पाणी देण्याची भन्नाट युक्ती शोधून काढली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : कोट्यवधी रुपये खर्च करून महापालिकेने शहरात ठिकठिकाणी पाण्याच्या टाक्या बांधल्या आहेत. मागील तीन दशकांपासून या टाक्यांचा वापरही सुरू होता. आता अचानक महापालिकेने चक्क पाण्याच्या टाक्यांचा वापर बंद करून थेट नागरिकांना पाणी देण्याची भन्नाट युक्ती शोधून काढली आहे. त्यामुळे नागरिकांना प्रेशरने पाणी मिळणे बंद झाले आहे. ठिकठिकाणी व्हॉल्व्ह टाकून नागरिकांना पाणी देण्याची योजना आणण्यात आली आहे.
शहरातील १५ लाख नागरिकांची तहान भागविण्यासाठी महापालिका जायकवाडीहून शहरात पाणी आणते. फारोळा येथे जलशुद्धीकरणात पाणी शुद्ध करण्यात येते. त्यानंतर नक्षत्रवाडी येथे महाकाय पाण्याची टाकी (एमबीआर) बांधली. मागील तीन दशकांपासून या टाकीचा वापर सुरू होता. या टाकीतून शहर आणि सिडको-हडकोला पाणी देण्याची व्यवस्था होती. नक्षत्रवाडी येथील उंच टेकडीवर ही टाकी बांधलेली आहे. आज ही पाण्याची टाकी बांधायची म्हटले तर किमान ५० ते ६० कोटी रुपये खर्च येईल. महापालिकेने मागील दीड वर्षापासून या टाकीचा वापर बंद करून नक्षत्रवाडीहून थेट शहरात पाणी आणण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे पाण्याचे प्रेशर कमी झाले आहे. ज्या तज्ज्ञांनी ही टाकी बांधली त्यांना पाणीपुरवठ्यातील काहीच कळत नव्हते का...? असा प्रश्न बायपास पद्धतीमुळे उपस्थित होत आहे. महापालिकेने आज या पाण्याच्या टाकीचा वापर बंद केला आहे. उद्या पुन्हा त्यात पाणी टाकल्यास टाकीला तडे जातील. कोट्यवधींची मालमत्ता धुळीस मिळेल याची चिंताच कोणाला नाही.
ज्युबिलपार्क पाण्याच्या टाकीवरून विद्यापीठ, पहाडसिंगपुरा आदी वसाहतींना पाणी देण्यात येते. यासाठी विद्यपीठ आणि पहाडसिंगपुºयात पाण्याच्या टाक्या बांधल्या आहेत. या टाक्यांचा वापर बंद करून महाापलिकेने थेट बायपास पद्धतीने पाणी देणे सुरू केले आहे. ठिकठिकाणी लाईन पंक्चर करून व्हॉल्व्ह बसविण्यात येत आहेत. सध्या बेगमपुरा भागात बायपास करण्यासाठी काम सुरू आहे. मकबºयाच्या पाठीमागेही अशाच पद्धतीने बायपास करण्यात आले आहे. शहरात अनेक ठिकाणी महापालिकेने बायपासने पाणी देणे सुरू केले. या प्रक्रियेला लोकप्रतिनिधीही विरोध करायला तयार नाहीत.