१५० घरांवर बुलडोजर
By Admin | Updated: June 4, 2014 00:45 IST2014-06-04T00:41:27+5:302014-06-04T00:45:19+5:30
नांदेड: विभागीय रेल्वे कार्यालयाच्या मंडळ इंजिनिअर्स विभागाकडून दोन वेळा नोटीस पाठवून व निर्धारित वेळेत रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनीवरील अतिक्रमण न काढणार्या

१५० घरांवर बुलडोजर
नांदेड: विभागीय रेल्वे कार्यालयाच्या मंडळ इंजिनिअर्स विभागाकडून दोन वेळा नोटीस पाठवून व निर्धारित वेळेत रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनीवरील अतिक्रमण न काढणार्या शहरातील प्रभाग क्रमांक १८ मधील लालवाडी परिसरातील १५० झोपडपट्या आणि घरे पोलिस बंदोबस्तात काढले. रेल्वे अधिकार्यांनी मनपा व महावितरण विभागाने रेल्वेच्या जमिनीवर काम करण्याची अगोदर कोणतीच परवानगी घेतली नसल्याची तक्रार केली आहे़ बीएसयूपी योजनेमध्ये हस्तांतरित केलेल्या जवळपास १०० घरकुलांना अवैध असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने कळवून त्यावर मार्कींग केले होते़ ही जागा रेल्वे प्रशासनाची असताना याठिकाणी मनपाने सुविधा कशा पुरविल्या असा प्रश्न पडला आहे़ सोमवारी अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई केल्यानंतर सहाय्यक विभागीय अभियंता (जनरल) एल़ बिक्षापती आणि बी. दयाल यांनी सांगितले की, मार्च व एप्रिल महिन्यात दोन वेळा रेल्वेची जमीन खाली करण्यासंदर्भात संबंधितांना नोटीस देण्यात आली होती़ २० मे रोजी जिल्हाधिकारी धीरजकुमार, मनपा आयुक्त जी़श्रीकांत आणि पालकमंत्री डी़ पी़ सावंत यांनी संबंधित परिसराबद्दल चौकशी केली होती़ यानंतर त्यांना रेल्वे प्रशासनाने नोटिसांच्यासंदर्भात माहिती दिली़ अधिकार्यांनी चर्चा केल्यानंतर येथील रहिवाशांनी दहा दिवसांचा वेळ मागितला होता़ त्यानंतर आम्ही आज अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई सुरू केल्याचे अधिकार्यांनी सांगितले़ सहाय्यक विभागीय अभियंता बी़ दयाल म्हणाले, रेल्वेपटरीपासून १०० मीटरपर्यंतची जमीन रेल्वे प्रशासनाच्या नियंत्रणात असते़ १०० मीटरपर्यंतच्या परिसरात लालवाडीमध्ये आम्ही मार्किंगदेखील केली होती़ ज्यामध्ये मनपातर्फे बसविण्यात आलेले स्ट्रीट लाईट व महावितरणचे खांब होते़ यासंदर्भात स्थानीय प्रशासनाने रेल्वे विभागाचे कोणतेच नाहरकत प्रमाणपत्र घेतले नव्हते़ रेल्वे सुरक्षा बलाचे पोलिस निरीक्षक डी़ डी़ बैनवाड म्हणाले, अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहिमेत अडसर निर्माण करणार्या लोकांना हटविण्यासाठी ५० पोलिस कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते़ यामध्ये दोन पोलिस निरीक्षक, दोन पोलिस उपनिरीक्षक, दोन महिला पोलिस व इतर ५० पोलिस कर्मचार्यांचा समावेश होता़ शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याकडून अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त मागविण्यात आला होता़ नागरिकांची काय चूक? मनपा अधिकार्यांनी संबंधित जमीन रेल्वे प्रशासनाची असूनदेखील नागरिकांना अंधारात ठेवण्याचे काम केले़ विशेष म्हणजे, या परिसरात १९६७ मध्ये महाराष्टÑ प्रज्ञा करुणा विद्याविकास संस्थेने इंदिरा विद्यालयाची स्थापना केली़ या अनुदानित शाळेला राज्य सरकारची मंजुरी आहे़ (प्रतिनिधी)