जि.प.चा अर्थसंकल्प ८.0५ कोटींचा

हिंगोली : जि.प.चा २0१५-१६ च्या सुधारित अर्थसंकल्पातील ९.५७ कोटींच्या खर्चास मंजुरी देत २0१६-१७ च्या ८.0५ कोटींच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली. यात ४३ लाखांची ठेवलेली शिल्लकही ऐनवेळी महिला व बालकल्याण आणि आरोग्य विभागाला देण्याचा ठराव घेण्यात आला.
जि. प. अध्यक्षा लक्ष्मीबाई यशवंते यांच्या अध्यक्षतेखालील या सभेस मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकर आर्दड, उपाध्यक्ष राजेश्वर पतंगे, सभापती अशोक हरण, सिंधुताई कऱ्हाळे, शोभा झुंझुर्डे, सहेल्याबाई भोकरे, अधिकारी ए. एम. देशमुख, नईम कुरेशी, शिल्पा पवार, नीलेश घुले यांची उपस्थिती होती.
सभापती अशोक हरण यांनी थोडक्यात अर्थसंकल्प मांडला. त्यात २0१५-१६ च्या सुधारित अंदाजपत्रकातील जमा बाजूमध्ये ५.११ कोटींची सुरुवातीची शिल्लक तर ४.४५ कोटींची महसुली जमा असे ९.९७ कोटी गंगाजळीत दाखविले. त्यात ६.८0 कोटींचा महसुली खर्च व २.७७ कोटींची शिल्लक दाखविली. ती यंदाच्या मूळ अंदाजपत्रकात घेत ५.२८ कोटींची महसुली जमा अपेक्षित धरली आहे. तर त्यातून ७.६२ कोटींचा खर्च मांडला. तर ४३.३८ लाखांची शिल्लक ठेवली होती.
यात होणारी ५.२८ कोटींची मिळकत ही सामान्य उपकर-१ कोटी, वाढीव उपकर३0 लाख, मुद्रांक शुल्क-९0 लाख, पाणीपट्टी उपकर-५ लाख, स्थानिक उपकर सापेक्ष अनुदान-३0 लाख, अभिकरण आकार-१0 लाख, जि.प. ठेवीवरील व्याज २ कोटी आदी मार्गांनी होणार आहे. तर २.७७ कोटींची आरंभिक शिल्लक आहे. यामध्ये उपकर व मुद्रांकची आकडेवारी दरवर्षी अंदाजित राहते. त्यात जि. प. व जिल्हा कचेरीतील कर्मचाऱ्यांनी लक्ष घातल्यास तंतोतंत आकडा मिळू शकतो. आपला त्यांच्याकडे अनुशेष शिल्लक असल्याचे जि. प. सदस्य गजानन देशमुख यांनी सांगितले. त्यावर आता हा अनुशेष तीन कोटींचा राहिल्याचे वित्त विभागातून सांगण्यात आले. तो टप्प्याटप्प्याने मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले.
तर यावर्षी होणाऱ्या खर्चात प्रशासन-५४.२0 व ५९.४0 लाख, शिक्षण-८४ लाख, सार्वजनिक बांधकाम-२.२0 कोटी, सार्वजनिक आरोग्य-४५.५0 लाख, आरोग्य स्थापत्य-५५ लाग, कृषी-२५.५८ लाख, पशुसंवर्धन-२३.२७ लाख, समाजकल्याण-३0 लाख, २0-संकिर्णसाठी १ कोटी अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यात करांच्या २0 टक्के याप्रमाणे पाणीपुरवठा व स्वच्छतेसाठीही ५५ लाखांची तरतूद केली आहे.
बांधकाम विभागाला २.२0 कोटींची वाढीव तरतूद ठेवल्याने आक्षेप घेत ती समाजकल्याण व महिला व बालकल्याणला शासन निकषात ठरवून दिल्याएवढीच तरतूद करून बोळवण केल्याचा आरोप जि. प. सदस्य संजय दराडे यांनी केला. त्यानंतर महिला व बालकल्याण विभागाला वाढीव तरतूद शिल्लकीतून करण्याचे ठरले. तर आरोग्यलाही वाढीव रक्कम देवू, असे उपाध्यक्षांनी सांगितले. प्रशासकीय खर्चावरून किरकोळ प्रश्न उपस्थित झाले होते. मात्र इमारत व दळणवळणमधील रस्ते मजबुतीकरण व खडीकरण कामात लिंगी, सातेफळ, टाकळगाव, पळसगाव, कारवाडी, बाळापूर अशी गावांची नावे टाकून तरतूद करता येते काय? असा सवाल गजानन देशमुख यांनी केला. त्यावर सर्वच निरुत्तर झाले. तर कुरुंद्याच्या सभागृहावरही असाच प्रश्न उपस्थित झाला होता. मात्र शेवटी त्यास मान्यता देण्यात आली.