बीएसएनएल कर्मचाऱ्यांचा संप;कामकाज ठप्प

जालना : ‘बीएसएनएल कंपनी वाचवा, देश वाचवा’ या प्रमुख मागणीसाठी बीएसएनएलमधील १९ संघटना एकत्र आल्या असून अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांनी २१ एप्रिलपासून दोन दिवसांचा संप सुरू केला आहे. त्यामुळे बीएसएनएल सेवेच्या कामावर परिणाम झाला आहे.
आज पहिल्याच दिवशी संपकरी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी बीएसएनएल कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. या संपामुळे कार्यालयास दरवाजा लावण्यात आलेला होता. याबाबत कर्मचारी संघटनेचे एस.बी. वाखारकर म्हणाले की, पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता यांच्या कसोटीवर उतरणारी ही सार्वजनिक कंपनी सरकारच्या व व्यवस्थापनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे गेल्या ४ वर्षांपासून सातत्याने तोट्यात जात आहे. बीएसएनएल ब्राँडबॅन्ड व मोबाईल इंटरनेटची आज प्रचंड मागणी असून सुद्धा कंपनीकडे विस्ताराची कोणतीही योजना नाही. उलट अस्तित्वात असलेल्या लॅँडलाईनची मेन्टेनन्ससाठी लागणारे साहित्य व मोबाईल सेवेसाठीचे टॉवर्स, एक्सचेंज, केबल, ड्राप वायर, स्पेअर पार्टस इ. वेळेवर व पुरेशा प्रमाणात दिले जात नाही. परिणामी ग्राहकांना उत्तम सेवा देण्यामध्ये अनेक अडचणी निर्माण होतात.
व्ही.व्ही. साबळे म्हणाले, कव्हरेज, कनेक्टीव्हीटी तसेच इंटरनेट स्पीड अपेक्षेनुसार देण्यात येत नाही. नाईलाजाने ग्राहकांना खाजगी कंपन्यांची महागडी व छुपे चार्जेस असलेली सेवा घेणे भाग पडते. बीएसएनएलच्या विस्ताराच्या योजना जाणूनबुजून प्रलंबीत ठेवण्यात येतात. आवश्यक सरकारी भांडवल गुंतवणूक केली जात नाही. ग्राहकांच्या गरजेनुसार निर्णय घेण्यासाठी लागणारे आर्थिक पाठबळ व प्रशासकीय स्वायतत्ता बीएसएनएलला नाकारली जात आहे.
ग्रामीण भागातील तोट्यातल्या सेवांची भरपाई नाकारुन एडीसी चार्जेस, लाईसेन्स फीस सवलत ई. काढून घेतल्याने बीएसएनएलचा विकास ठप्प झालेला आहे. स्पेक्ट्रमचे ७००० हजार कोटी रु. तसेच काल्पनिक कर्जापोटी वसूल करण्यात आलेले १४ हजार कोटी रु. ई. मार्गानी बीएसएनएलची सर्व गंगाजळी सरकारने काढून घेतल्याने कंपनीची आर्थिक स्थिती चिंताजनक बनल्याचेही या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. सर्व बाजूंनी बीएसएनएलची कोंडी करुन खाजगी कंपन्यांना रान मोकळे करुन दिले जात आहे. बीएसएनएलचे केबल, टॉवर्स, जमिनी व मालमत्ता यांच्या वेगवेगळ्या उपकंपन्या स्थापन करुन संपूर्ण संचार सेवा खाजगी कंपन्यांकडे हस्तांतरित करण्याचे षड्यंत्र आखले जात आहे. देशाच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असलेल्या संचार क्षेत्राचे खाजगीकरण करणे ही ऐतिहासिक चूक ठरेल असा दावा करून बीएसएनएलमधील सर्व कर्मचारी व अधिकारी संघटनांनी आवाज उठवला आहे.
यावेळी एस. बी. वाखारकर, व्ही. व्ही. साबळे, एस. बी. राठी, के. पी. कुलकर्णी, जी. आर. वावळे आदी उपस्थित होते.
बीएसएनएलचा तोटा करणाऱ्या ग्रामीण भागातील सेवांची तूट भरुन काढा
४आवश्यक उपकरणे त्वरित उपलब्ध करुन द्या.
४बीएसएनएल सेवांच्या विस्तारासाठी आर्थिक सहाय्य.
४बीएसएनएल-एमटीएनएल एकत्रीकरण करु नका.
४बीबीएनएलचे बीएसएनएलमध्ये विलिनीकरण करा
४कोणत्याही सहाय्यक टॉवर कंपनीचा प्रस्ताव रद्द करा.
४बीएसएनएलची मालमत्ता बीएसएनएलच्या नावे करा.
४स्पेक्ट्रम चार्जेस त्वरित परत करा.
४डिलॉइट कमिटीच्या कामगार विरोधी शिफारशी रद्द करा.
४बीएसएनएलला मोफत स्पेक्ट्रम उपलब्ध करुन द्या
४नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती करा
४बीएसएनएलची फोरजी सेवा सुरु करा.
४७८.२ टक्के ग्रांट