सावकारीचा नवा फंडा !

जालना : अनधिकृत खाजगी सावकारीला चाप लावण्यासाठी शासनाने कडक पावले उचलण्यास सुरूवात केल्यानंतर अनेकांनी कृषी सेवा केंद्राआडून सावकारीचा नवा फंडा सुरू केला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : अनधिकृत खाजगी सावकारीला चाप लावण्यासाठी शासनाने कडक पावले उचलण्यास सुरूवात केल्यानंतर अनेकांनी कृषी सेवा केंद्राआडून सावकारीचा नवा फंडा सुरू केला आहे. गोरगरीब शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला कृषी केंद्रातून बी-बियाणे, खते, कृषी साहित्याची विक्री करायची आणि शेतकऱ्याचे पीक बाजारात विक्रीसाठी आल्यानंतर व्याजासह दामदुप्पट रक्कम वसूल करायची या प्रकारामुळे जिल्ह्यातील शेकडो शेतकरी सावकारीच्या दुष्टचक्रात अडकले आहेत.
खाजगी सावकार व बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड कशी करायची या चिंतेने मागील तीन वर्षांत जिल्ह्यात १९२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. सावकारीवर अंकुश ठेवण्यासाठी शासनाने मुंबई सावकारी अधिनियमानुसार मनमानी व्याज वसूल करणाऱ्या अनेकांवर कारवाईचा बडगा उगारला. शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दरात जाण्याची गरज पडू नये यासाठी बँकामधून पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन केले. मात्र, बँकांच्या जाचक अटी,कर्ज देताना होणाऱ्या विलंबामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना वेळेत पीक कर्ज मिळत नाही. अपात्रतेच्या नावाखाली बँका अनेक शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याचे टाळतात. परिणामी ऐन हंगामात हातात पैसे नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना नाइलाजास्तव सावकाराच्या दारात जावे लागते. सावकारी कारवाईपासून पळवाट शोधण्यासाठी काहींनी कृषी केंद्राच्या आडून शेतकऱ्यांना लुबाडण्याचा नवा मार्ग शोधला आहे. जालना जिल्ह्यात सुमारे १८०० कृषीसेवा केंद्र असून, शेतकऱ्यांची संख्या साडेपाच लाखांपर्यंत आहे. सध्या खरीप हंगाम सुरू झाल्यामुळे बी-बियाणे, रासायनिक खते, औषधे, सिंचन साहित्य खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची कृषी केंद्रावर गर्दी पाहायला मिळत आहे. रोख पैसे नसणाऱ्या शेतकऱ्यांना कृषी सेवा
केंद्रावर अनेकदा कुठलीही पावती देत नाहीत. उधारीवर दिलेल्या कृषी
साहित्याचे पैसे वसूल करताना शेतकऱ्यांकडून मूळ रकमेवर तीन ते पाच टक्के व्याज आकारणी करून शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट केली जात आहे. तालुक्याची ठिकाणे व मोठ्या बाजार गावातील कृषीसेवा केंद्रावर हे प्रमाण अधिक असून, एका गावातील सुमारे १५० शेतकरी सावकारीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. कृषी सेवा केंद्राआड होणाऱ्या व्याजबट्ट्याच्या या व्यवहाराची नोंद होत नाही. परिणामी माहिती असतानाही अशा सावकारीवर कायदेशीर अंकुश ठेवणे शक्य नसल्याचे अधिकारी सांगत आहेत.